राज्यातील ऊस तोडणीत झालेल्या यांत्रिकीकरणाचा फटका तोडणी मजुरांच्या कामाला बसत आहे. गेल्या काही काळापासून सर्वसाधारणपणे प्रत्येक वर्षी २०० ते २५० मशिन खरेदी करण्यात येत आहेत. चालू वर्षी हंगामाच्या शेवटापर्यंत एकूण २४३० मशिन ऊस तोडणीचे काम करत असल्याचा अंदाज आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून हार्वेस्टिंग मशिन खरेदीला मोठ्या प्रमाणात अनुदान मिळत असल्यामुळे खरेदी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. एका हार्वेस्टिंग मशिन दिवसाला २०० टन ऊस तोडणी करू शकते. या तुलनेत एक ‘मजूर कोयता’ अर्थात नवरा-बायकोची जोडी सरासरी २ टन ऊस तोडणी करतात. अर्थात एक हार्वेस्टिंग मशिन १०० कोयत्यांचे म्हणजेच २०० मजुरांचे काम काढून घेत आहे. राज्यातील १६ जिल्ह्यांतील ५२ तालुके ऊस तोड मजुरांचा पुरवठा करतात. त्यामध्ये मराठवाडा आघाडीवर आहे. पण गेल्या तीन दशकांपासून उत्तर आणि पश्‍चिम महाराष्ट्र या विभागांतील अवर्षणग्रस्त भागातून येणाऱ्या ऊस तोड मजुरांचे प्रमाण वाढले आहे.
अग्रोवनमध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, याबाबत ऊस उद्योगाचे अभ्यासक डॉ. सोमीनाथ घोळवे यांनी म्हटले आहे की, हार्वेस्टर मशिनने ऊसतोडणी करण्यासाठी सरासरी ४५० ते ५०० रुपये प्रतिटन दर मिळतो. तर मजुरांना ३६६ रुपये प्रतिटन मिळतात. तसेच हार्वेस्टर मशिन आल्यामुळे मजुरांना चांगल्या गुणवत्तेचा ऊस तोडणीस मिळण्याचे प्रमाण खूपच कमी झाले आहे. चांगल्या गुणवत्तेचा आणि रस्त्याच्या कडेचा ऊस मशिनद्वारे तोडला जातो. मात्र अडचणीच्या ठिकाणावरील, खराब ऊस मजुरांकडून तोडून घेतला जातो. त्यामुळे जास्त श्रम करूनही जास्तीच्या वजनाची ऊस तोडणी मजुरांकडून होत नाही. त्याचा परिणाम वर्षाच्या आर्थिक कमाईवर झाला आहे. चालू वर्षाचा, २०२४-२५ ऊस गळीत हंगाम आता शेवटाला आला आहे. यंदाचा हंगाम ऊस तोड मजुरांची कसोटी बघणारा ठरला. यापुढील काळात या मजुरांना उपजीविकेसाठी रोजगाराचा दुसरा मार्ग शोधण्याची गरज अधोरेखित करणारा हा हंगाम आहे. यंदा मजुरांना ७३ ते ७५ दिवसच काम मिळाले आहे. ऊस तोडणी व बैलगाडीने वाहतूक असा दरवर्षीपेक्षा निम्माच व्यवसाय झाल्याचे अनेक तोडणी मजुरांचे म्हणणे आहे.
