नवी दिल्ली : केंद्र सरकार इथेनॉल उत्पादनाला चालना देण्यासाठी विविध पावले उचलत आहे. इथेनॉल उत्पादन वाढविण्यासाठी धान्य-आधारित प्लांटसह साखर कारखान्यांना मदत करत आहे. ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभनिया यांनी राज्यसभेत एका अतारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की, केंद्र सरकारने २०१८ ते २०२२ पर्यंत अधिसूचित केलेल्या विविध इथेनॉल व्याज अनुदान योजनांतर्गत साखर कारखान्यांसह इथेनॉल प्रकल्प उभारण्यासाठी व्याज अनुदानाच्या स्वरूपात आर्थिक मदत दिली आहे. विविध इथेनॉल व्याज अनुदान योजनांतर्गत, पात्र साखर कारखाने/धान्य आधारित प्रकल्पांना व्याज अनुदान देण्यासाठी २८ फेब्रुवारीपर्यंत) नाबार्डला १,५३५ कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत.
ते म्हणाले की, साखर कारखान्यांकडून इथेनॉल उत्पादन केल्याने उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्रोत निर्माण झाला आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. तसेच, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर किंमती (FRP) द्वारे पुरेशी बिले दिली जात आहेत. एफआरपी साखरेच्या मूळ उताऱ्याशी जोडलेली आहे, उसापासून साखरेच्या उच्च उताऱ्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रीमियम द्यावा लागतो.
कुशीनगरमधील आजारी साखर कारखान्यांसमोरील अतिरिक्त कर्मचारी, व्यावसायिक व्यवस्थापनाचा अभाव आणि उच्च खेळत्या भांडवलाचा खर्च यासारख्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी २०२४ मध्ये उचललेल्या पावलांबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, २०२३-२४ मध्ये कुशीनगर जिल्ह्यातील ऊस संशोधन केंद्रामार्फत १,००० ऊस शेतकऱ्यांना आधुनिक ऊस शेतीचे प्रशिक्षण देण्यात आले. नवीन उसाच्या जातींसाठी, संशोधन केंद्राकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ४,६७५ क्विंटल सुधारित बियाणे, मूळ रोपवाटिकांमधून ९,८०२ क्विंटल मूळ बियाणे आणि प्राथमिक रोपवाटिकांमधून ५४,०७० क्विंटल प्राथमिक/प्रमाणित बियाणे वितरित करण्यात आले. याव्यतिरिक्त, बियाणे/माती प्रक्रिया आणि रॅटून व्यवस्थापनासाठी कृषी निविष्ठा म्हणून ४,८३४ ऊस शेतकऱ्यांना कृषी रसायने प्रदान करण्यात आली आहेत.
