नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी राज्य सरकारांना शेतकऱ्यांचे कोणतेही पीक किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (MSP) कमी किमतीत खरेदी करू नये, असे आवाहन केले आहे. पत्रकारांशी बोलताना चौहान यांनी सांगितले की, भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार पिकांची खरेदी किंमत किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी होऊ नये यासाठी वचनबद्ध आहे आणि या खरेदीमध्ये राज्य सरकारांकडूनही असेच सहकार्य अपेक्षित आहे.
त्यांनी पुढे सांगितले की, केंद्राने राज्य सरकारांना तूर, मसूर आणि उडद डाळ खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे. आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तेलंगणा यासारख्या राज्यांमध्ये राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघ भारतीय लिमिटेड (एनसीसीएफ) मार्फत तूर डाळ खरेदीचे काम सुरू आहे.हरभरा, मोहरी आणि मसूर डाळीच्या खरेदीबाबत बोलताना चौहान यांनी सांगितले की, त्यांची खरेदी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा योजना) द्वारे केली जाईल.
शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने राज्य सरकारांना तूर, मसूर आणि उडीद डाळ खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे. हरभरा, मोहरी आणि मसूरची खरेदी देखील पीएम आशा योजनेअंतर्गत केली जाईल. आम्ही मोहरी खरेदीसाठी वेगवेगळ्या राज्यांना (राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात) मान्यता दिली आहे. आम्ही तामिळनाडूमध्ये खोबऱ्याच्या खरेदीसाठी देखील मान्यता दिली आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी NAFED आणि NCCF पोर्टलचा वापर सुरु केला आहे.
ते म्हणाले, मी सर्व राज्य सरकारांना आवाहन करतो की त्यांनी किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किमतीत कोणतीही खरेदी केली जाणार नाही याची खात्री करावी. पिकांची खरेदी किंमत किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी होऊ नये यासाठी केंद्र सरकार सतर्क आहे. आमचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना फायदा देणे आहे आणि हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडणार नाही.
