पुणे : ऊस गाळप हंगाम २०२४-२५ मधील एफआरपी थकीत ठेवल्याप्रकरणी साखर आयुक्त सिद्धराम सालिमठ यांनी राज्यातील १५ साखर कारखान्यांवर महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) जप्तीच्या कारवाईचे आदेश दिले आहेत. एफआरपीच्या विलंबित कालावधीसाठी १५ टक्के व्याजासह एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर रक्कम वसुलीची जबाबदारी देण्यात आल्याचे साखर आयुक्तालयातून सांगण्यात आले. थकीत एफआरपीप्रश्नी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेबरोबरच राज्यातील अन्य शेतकरी संघटनानी पाठपुरावा केला होता.
सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वाधिक कारखाने…
कारवाईमध्ये सर्वाधिक नऊ साखर कारखाने सोलापूर जिल्ह्यातील असून, धाराशिव एक, अहिल्यानगर व सातारामधील प्रत्येकी दोन आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांतील एका कारखान्याचा समावेश आहे. जप्तीच्या कारवाईमध्ये १२ खासगी आणि तीन सहकारी साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. साखर आयुक्तांनी थकीत एफआरपीप्रश्री संबंधित ३५ साखर कारखान्यांना नोटिसा काढून सुनावणी घेतली आणि त्यांचे म्हणणेही ऐकून घेतले. त्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थकीत एफआरपी जमा न केल्याने संबंधित १५ साखर कारखान्यांवर जप्तीच्या कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांची रक्कम वसुली करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्याचे आदेश २५ मार्च रोजी दिले आहेत.
…असा आहे आदेश
थकीत एफआरपी रक्कमेवर १५ टक्के दराने देय होणारे व्याज या रक्कमा या कारखान्यांकडून जमीन महसुलाची थकबाकी समजून कारखान्याने उत्पादित केलेली साखर, मोलॅसिस आणि बगॅस आदी उत्पादनांची विक्री करुन त्यामधून ही रक्कम वसूल करण्यात यावी. साखर साठा बँकेकडे तारण असल्यास तारण नसलेली कारखान्याची जंगम व स्थावर मालमत्ता जप्त करुन या मालमत्तेवर दस्तऐवजामध्ये शासनाच्या नावाची नोंद घ्यावी. या मालमत्तेची जप्ती विहित पध्दतीने विक्री करुन या रक्कमेतून ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ मधील तरतुदीनुसार देयबाकी रक्कमेची खात्री करुन संबंधितांना विलंबित कालावधीसाठी १५ टक्के व्याजासह द्यावी, असेही आदेशात पुढे म्हटलेले आहे.
साखर आयुक्त काय म्हणाले…
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी नुकतीच साखर आयुक्तांची भेट घेतली होती. तसेच, एकरकमी एफआरपी देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अंमलबजावणी करण्याची मागणीही चर्चेत केली होती. त्याच दिवशी साखर आयुक्तालयाने १५ कारखान्यांवर जप्तीच्या कारवाईचे आदेश जारी केल्याचे आता दिसून येत आहे. दैनिक ‘पुढारी’शी बोलताना साखर आयुक्त सिद्धराम सालिमठ म्हणाले कि, थकीत एफआरपीप्रश्री संबंधित कारखान्यांची सुनावणीत बाजू बाजू ऐकून घेतली होती. तरीसुद्धा उसाच्या एफआरपीची रक्कम न दिल्याने महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) संबंधित कारखान्यांवर जप्तीच्या कारवाईचे आदेश मी दिले आहेत. त्यामुळे अद्यापही ज्या साखर कारखान्यांनी एफआरपीची शंभर टक्के रक्कम दिलेली नाही, त्यांनीदेखील ती शेतकऱ्यांना तत्काळ द्यावी.
