पणजी : धारबांदोडा येथील बंद पडलेल्या संजीवनी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड (एसएसएसएसके) च्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकार नव्याने निविदा जारी करेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. साखर कारखान्याचा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी)द्वारे पुनर्विकास करण्याचा आणि इथेनॉल उत्पादन प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०२२ आणि जानेवारी २०२४ मध्ये दोन वेगवेगळ्या प्रसंगी प्रस्ताव विनंती (आरएफक्यू) जारी केली.
यामध्ये पहिल्यांदाच दोन कंपन्यांनी रस दाखवला होता, परंतु दोन्ही निविदा तांत्रिक पात्रता निकष पूर्ण न केल्यामुळे नाकारण्यात आल्या. दुसऱ्यांदा एकही बोली आली नाही. हा कारखाना डिझाईन -बिल्ड -फायनान्स – ऑपरेट-ट्रान्सफर (DBFOT) तत्त्वावर विकसित केला जाणार असल्याने, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेद्वारे प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी बोली टप्प्यात सहभागी होण्यासाठी पात्र असलेल्या योग्य बोलीदारांची पूर्व-पात्रता निश्चित करून त्यांची निवड करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
राज्य सरकारने पाच दशकांहून अधिक जुन्या साखर कारखान्याचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय मे २०२२ मध्ये, घेतला. यासाठी एनआरआय आयुक्त तथा माजी खासदार नरेंद्र सावईकर यांच्या अध्यक्षतेखाली २१ सदस्यीय ऊस शेतकरी सुविधा समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने आपल्या अहवालात, ऊस उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना सेवांचा सखोल विस्तार करणे, जास्त साखरेचे प्रमाण असलेल्या योग्य उसाच्या जातींचा अवलंब करणे, साखर कारखान्याच्या आवारात प्रात्यक्षिक-कम-बियाणे फार्म उभारणे, क्षमता वाढवण्यासाठी विद्यमान कारखान्याचे आधुनिकीकरण करणे, साखरेपासून इथेनॉल उत्पादन प्रणालीकडे वळणे आणि ऊस उत्पादक क्षेत्रात गूळ उत्पादन युनिट्सना प्रोत्साहन देणे, यांसह तात्काळ कृती करण्याची शिफारस केली आहे. राज्य सरकारने भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) साठी कायमस्वरूपी कॅम्पस स्थापन करण्यासाठी धारबांदोडा येथील या साखर कारखान्याची जमीन सूचीबद्ध केली आहे.
