लखनौ : उत्तर प्रदेशातील ऊस गाळप हंगाम संपला आहे. राज्यातील एकूण देय एफआरपीच्या ७२ टक्के एफआरपी देण्यात आली असून, हंगामाच्या शेवटी ९ हजार ५०० कोटी रुपये एफआरपी थकीत आहे. विशेष म्हणजे यातील ९ हजार कोटी रुपये केवळ खासगी साखर कारखान्यांचेच आहे. राज्यातील उत्तर प्रदेश सहकारी मंडळ आणि इतर २४ सहकारी साखर कारखान्यांची थकबाकी केवळ ५०० कोटी रुपये आहे. त्यातील ९ हजार मधील पाच हजार कोटी हे पाच बड्या खासगी साखर कारखान्यांचे आहेत. राज्य सरकारकडे ४ जुलैपर्यंत असलेल्या आकडेवारीतून हे स्पष्ट झाले आहे. उत्तर प्रदेशातील याडू ग्रुप, सिंभवली शुगर्स, मोदी ग्रुप, बजाज ग्रुप आणि मवाना शुगर्स या कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांचे पाच हजार कोटी रुपये शिल्लक आहेत.
पाच कंपन्यांपैकी बजाज ग्रुप राज्यात १४ साखर कारखाने चालवतो. त्यामुळे त्यांच्याकडे शेतकऱ्यांचे सर्वाधिक ३ हजार १४६ कोटी रुपये देय आहेत. त्यानंतर सिंभवली ग्रुपचे ६२४ कोटी रुपये देय आहेत. मोदी ग्रुपचे ४९२ तर मावना ग्रुपचे ४६८ कोटी रुपये देण आहेत. याडू ग्रुपचे सर्वांत कमी १४४ कोटी रुपये देय आहेत. दुसरीकडे राज्यातील काही चांगल्या कंपन्यांनी वेळेत आणि एकूण एफआरपीच्या ९० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. यात दालमियाँ ग्रुपने ९६ टक्के, द्वारीकेश आणि डीएससीएल ग्रुपने जवळपास ९५ टक्के, बलरामपूर मिल्सने ९१, बिर्ला ग्रुपने ८५ तर, धामपूर आणि त्रिवेणी ग्रुपने जवळपास ८३ टक्के एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा केली आहे. या संदर्भात एका बड्या खासगी कंपनीच्या संचालकाने सांगितले की, कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे देण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे. आंम्ही शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे देण्यासाठी धडपडत आहोत. वेळेवर पैसे देऊनही आंम्हाला विचित्र वागणूक मिळत आहे. अनेक कारखांना थकीत बिले देण्यासाठी दर वर्षी वेळ दिला जातो आणि आंम्हाला अशी वागणूक दिली जाते.
राज्यात या हंगामात ११९ साखर कारखाने चालू होते. त्यातील ९२ खाजगी तर २४ सरकारी आणि सहकारी होते. गेल्या हंगामात १२ हजार ७५ कोटी रुपये ऊस बिल थकबाकी होती.
