मुजफ्फरनगर : योगी सरकार गन्ना भुगतान को लेकर काफी सख्त हो गई है।चीनी मिलों द्वारा किसानों भुगतान जल्द से जल्द करने के लिए गन्ना विभाग और सरकार द्वारा बैठकों का दौर चल रहा है। शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और रालोद विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान ने गन्ना किसानों के भुगतान के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।भैसाना शुगर मिल भुगतान में फिसड्डी साबित हुई है, और कैबिनेट मंत्री ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। भैसाना शुगर मिल प्रबंधन द्वारा शेड्यूल के अनुसार भुगतान न करने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
हिंदुस्तान में प्रकाशित खबर के अनुसार, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने जनपद के आठ शुगर मिलों की समीक्षा की है। समीक्षा बैठक में सात शुगर मिलों से हो रहा गन्ना भुगतान संतोषजनक पाया गया है। जनपद की जनपद आठ चीनी मिलों द्वारा कुल देय 3150.39 करोड़ के सापेक्ष 2875.16 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है। जो कुल देय का 91.26 प्रतिशत है। चीनी मिल टिकौला द्वारा वर्तमान पेराई सत्र को शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। चीनी मिल भैसाना गन्ना मूल्य में फिसड्डी रहने के कारण चीनी मिल के अध्यासी को कड़ी फटकार लगाई गई तथा तत्काल बकाया भुगतान का शैड्यूल प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। भैसाना शुगर मिल पर करीब 283 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान बकाया है।इस दौरान पूर्व मंत्री योगराज सिंह, रालोद जिलाध्यक्ष संदीप मलिक, डीएम उमेश मिश्र, सीडीओ संदीप भांगिया, उप गन्ना आयुक्त सहारनपुर ओ.पी. सिंह एवं जिला गन्ना अधिकारी संजय शिशौदिया उपस्थित रहे।
