मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने उसाच्या एफआरपीचे तुकडे करणारा राज्य सरकारचा आदेश फेटाळून लावला होता. राज्य सरकार ने या निकालाची एक महिन्याने दखल घेतली असून सहकार विभागाने ‘२१ फेब्रुवारी २०२२ चा आदेश रद्द करण्यात येत असल्याचा’ नवा शासन निर्णय आज (15 एप्रिल) काढला आहे. एफआरपी अदा करताना पूर्वीची पध्दत अनुसरण्यात यावी, असेही आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे. यामुळे कारखान्यांचा हिशेब याबाबत संभ्रम संपला असून एकरकमी एफआरपीची कार्यवाही तातडीने करावी लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या ऊस नियंत्रण कायदा – १९६० अन्वये गत हंगामाचा उतारा विचारात घेऊन ऊस तुटल्यानंतर चौदा दिवसात शेतकऱ्याला एकरकमी एफआरपी (रास्त व उचित दर) अदा करणे बंधनकारक होते. मात्र, सदर कायद्यात बदल करत राज्य सरकारने २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी स्वतंत्र आदेश काढला. त्यानुसार पायाभूत उताऱ्यावर (१०.२५ टक्के) आधारीत पहिला हप्ता आणि हंगाम संपल्यावर अंतिम उताऱ्यावर आधारित एफआरपी अंतिम करावी आणि एफआरपीचा उर्वरीत हप्ता द्यावा, असे सूत्र ठरवले.
साखर कारखान्यांनीही याचा फायदा घेत एफआरपीचे तुकडे केले. याबाबत ‘स्वाभीमानी चे नेते राजू शेट्टी व इतरांनी योगेश पांडे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. १७ मार्चला उच्च न्यायालयाने केंद्राच्या कायद्यात कुठलाही अनावश्यक फेरफार करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचे ठणकावून सांगितले. तसेच एफआरपीचे तुकडे करणारा आदेश बेकायदा ठरविला होता. त्यानुसार ३१ मार्चची आर्थिक पत्रके तयार होण्याआधीच या आदेशाबाबत साखर कारखान्यांना कळविण्याची संधी सहकार विभाग, साखर आयुक्तालय, साखर संघ आदींनी दवडली. त्यामुळे काही कारखान्यांनी २१ फेब्रुवारी २०२२ च्या आदेशानुसार चालू हंगामाचा उतारा अंतिम करून एफआरपीचा उर्वरित हप्ता दिला तर काहींनी न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून कार्यवाही केली. तर काहींनी अधिकृत आदेश नसल्याच्या नावाखाली एफआरपी थकीत ठेवली होती. आता सहकार विभागाच्या स्पष्ट आदेशामुळे गतहंगामाचा साखर उतारा व तोडणी वाहतूक खर्च विचारात घेऊन एफआरपी अदा करणे बंधनकारक झाले आहे.
