मुंबई : उसाला एकरकमी एफआरपी देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप याचिका दाखल केली नसली, तरी तेथील अंतिम निर्णय येईपर्यंत एकरकमी एफआरपी देण्याचा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे, असे सहकार विभागाने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे हंगाम संपल्यानंतर हा आदेश काढला असला, तरी तुकड्याने एफआरपी दिलेल्या कारखान्यांना व्याजासहित पैसे द्यावे लागणार आहेत. ऊस उत्पादकांना केंद्र सरकारच्या ऊसदर नियंत्रण कायद्यानुसार एकरकमी एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. मात्र राज्य सरकारने आपल्या अधिकारात २१ मार्च, २०२२ रोजी एकरकमी एफआरपीऐवजी दोन टप्प्यात एफआरपीचा निर्णय घेतला होता.
मागील हंगामातील उतारा ग्राह्य धरून एफआरपीचा पहिला हप्ता आणि उपपदार्थ विक्री आणि अन्य बाबींचे मूल्यांकन करून अंतिम दर म्हणजे दुसरा हप्ता देण्याची पद्धत शासन आदेशाद्वारे लागू केली होती. मात्र हा शासन आदेश केंद्र सरकारच्या ऊसदर नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन करत असल्याचे सांगत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायलयात याविरोधात याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारच्या वतीने या विषयावर विसंगत भूमिका मांडल्याने आणि माजी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला सरकारनेच आव्हान दिल्याने ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या ऊसदर नियंत्रण कायद्यानुसारच एकरकमी एफआरपी द्यावी, असे आदेश दिले.
आता राज्य सरकारने आदेश काढले असून त्यात सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार अपिल करणार असून, तेथे येणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्याचा आदेश रद्द करण्यात येत असल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे. सहकार विभागाने विधी व न्याय विभागाला अपिल दाखल करण्याबाबत पत्र दिले असून, अपिल करण्यात येणार आहे. मात्र अपिल दाखल करण्यापूर्वीच शासन आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून दोन टप्प्यात एफआरपी देण्याचा निर्णय रद्द करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.
‘चीनीमंडी’शी बोलताना माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले कि, राज्य सरकार शेतकरी विरोधी आणि साखर कारखानदारांच्या बाजूचे आहे हे आम्हाला माहीत असल्याने उच्च न्यायालयाचा निर्णय येताच मी कॅव्हेट दाखल केले आहे. त्यामुळे सरकारने कितीही पळवाटा शोधायचा प्रयत्न केला तरी आम्ही सरकारला सोडणार नाही. केंद्र सरकारच्या कायद्याचे पालन करावेच लागेल. काहीही झाले तरी राज्यातील लाखो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही.
