पुणे : राष्ट्रीय जैवऊर्जा अभियानात साखर कारखान्यांचे सहवीज प्रकल्प मोलाची भूमिका बजावत आहेत. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी या प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. मात्र ऊर्जा नियंत्रक संस्थांकडून स्वतःच्या अधिकार कक्षा ओलांडून सहवीज क्षेत्रासमोर अडथळे उभे केले जात आहे, अशी टीका माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केली. ‘कोजनरेशन असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने शनिवारी (ता. १९) पुण्यात आयोजित सोहळ्यात देशातील विविध साखर कारखान्यांना ‘नॅशनल कोजनरेशन अवॉर्ड २०२४’ प्रदान करण्यात आले. यावेळी अध्यक्षस्थानावरून पवार बोलत होते.
व्यासपीठावर सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, कोजनरेशन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने संघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील व व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे, ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, महाराष्ट्र सहकारी साखर कारखाने संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, ‘व्हीएसआय’चे महासंचालक संभाजी कडू-पाटील, ‘सकाळ माध्यम समूहा’चे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, बारामती येथील ‘अग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट’चे राजेंद्र पवार, केंद्रीय अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाच्या सौर विभागाचे सहसचिव दिनेश जगदाळे, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या सल्लागार शास्त्रज्ञ संगीता कस्तुरे आदी होते.
पवार म्हणाले, ‘केंद्रीय व राज्य ऊर्जा नियामक आयोगामध्ये समन्वय नाही. त्यांना सामाजिक व आर्थिक परिणाम कळत नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण भारताच्या हितासाठी केंद्राने हस्तक्षेप करायला हवा. राज्याचा ऊर्जा नियामक आयोग त्याच्या अधिकार कक्षा ओलांडतो. त्यातून शेतकऱ्यांकडील वीजदेयक वसुलीची कामे सांगणे, क्रॉस सबसिडीची आकारणी करणे, कॅप्टिव्ह वापरावर अधिभार लादणे, वीजदर निविदा निश्चितीमध्ये गैरवाजवी मर्यादा लादणे अशी अनावश्यक धोरणे लादली जात आहेत. राष्ट्रीय जैव अभियानात साखर कारखान्यांच्या जैववायू आधारित सहवीज प्रकल्पांना पुरेसे स्थान नसणे हेदेखील माझ्यासाठी दुःखदायक आहे. उलट ९.७ गिगावॅटपर्यंत स्थापित ऊर्जानिर्मिती क्षमता आणत ग्रामीण विद्युतीकरणाचे उत्तम कार्य या प्रकल्पांनी सिद्ध केले आहे. या क्षेत्राची क्षमता २८ गिगावॅटची असून प्रोत्साहन मिळाल्यास त्यातून कृषी विकासाला हातभार लागू शकतो. परंतु दुसरीकडे ऊर्जा क्षेत्रातील नियंत्रक संस्थांमध्येच समन्वयाचा अभाव आहे.
जैवऊर्जा निर्मितीत होत असलेल्या जैववायू (बायोगॅस) व जैवघटक (बायोमास) या भेदभावावर देखील पवार यांनी बोट ठेवले. ‘मुळात, जैववायू हादेखील कृषी जैवघटकातून तयार होतो हे मान्य करण्याची वेळ आली आहे. साखर कारखान्यांकडून जैवघटकांच्या आधारे ऊर्जा प्रकल्प चालवून एक प्रकारे बिगर हंगामातदेखील कारखान्यांची क्षमता वापरली जाते आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने जैववायू व जैवघटक असा भेद करणे थांबवले पाहिजे, असे पवार म्हणाले.
