जबलपूर : मध्य प्रदेशचा शिक्षण विभाग राज्यातील प्रत्येक शाळेत शुगर बोर्ड स्थापन करणार आहे. यातून मुलांना मधुमेह रोखण्याचे मार्ग सांगण्यात येणार आहेत. यासोबतच मुलांसाठी कार्यशाळा देखील आयोजित केल्या जातील. राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या शिफारशीनुसार, मध्य प्रदेशच्या शिक्षण विभागाने सर्व जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांना एक पत्र पाठवले आहे. मुलांच्या चुकीच्या खाण्याच्या सवयींमुळे तरुण वयात मधुमेहाचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाचे एक युनिट देशातील मधुमेहाच्या रुग्णांच्या वाढत्या संख्येचा अभ्यास करते. यानुसार, १९९० मध्ये भारतातील ५.५ टक्के लोक मधुमेहाने ग्रस्त होते. २०१६ पर्यंत ही संख्या ७ टक्क्यांवर पोहोचली. २०१८ च्या सर्वेक्षणात ही संख्या ९.३ टक्के होती, जी २०२१ मध्ये वाढून ९.७ टक्के झाली. याबाबत, जबलपूर येथील डॉ. सुनील मिश्रा म्हणाले, आपल्या बदलत्या खाण्याच्या सवयी आणि बदलती जीवनशैली ही मधुमेहाची मुख्य कारणे आहेत. आजकाल लोक आराम पसंत करतात आणि कमी काम करतात. तर अन्न पूर्वीपेक्षा अधिक पौष्टिक झाले आहे. त्यात तेल, कार्बोहायड्रेट्स, साखर आणि प्रथिने जास्त असतात. गरजेपेक्षा जास्त अन्न शरीरात पोहोचत आहे. यामुळे लठ्ठपणा वाढत आहे आणि लोकांमध्ये मधुमेहाची समस्या वाढत आहे.
शुगर बोर्ड मुलांना साखरेच्या अती वापरामुळे कोणते आजार होऊ शकतात, कोणत्या गोष्टींमध्ये जास्त साखर असते आणि जंक फूड म्हणजे काय हे समजावून सांगेल असा विश्वास आहे. जबलपूर जिल्हा शिक्षण अधिकारी घनश्याम सोनी म्हणाले, मी जबलपूरच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी पत्राबाबत चर्चा केली आहे आणि लवकरच जिल्ह्यातील सर्व खाजगी आणि सरकारी शाळांमध्ये बोर्ड स्थापन केला जाईल. यासोबतच शाळांमध्ये मधुमेहाशी संबंधित विषयांवर कार्यशाळादेखील आयोजित केल्या जातील. सर्व शाळांनी ३० दिवसांच्या आत बोर्ड बसवावेत आणि शाळा सुरू होताच (पुढील शैक्षणिक वर्षात) कार्यशाळा आयोजित कराव्यात अशा सूचना दिल्या आहेत.
