पुणे : थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची १०० एकर जमीन पुणे कृषि उत्पन्न बाजार समितीला विक्री करण्याच्या कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या निर्णयाविरोधात कारखान्याच्या सभासद शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर व न्यायमूर्ती मिलिंद साठे खंडपीठापुढे झाली. या सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्ते विकास लवांडे, लोकेश कानकाटे, सागर गोते व राजेंद्र चौधरी यांच्यावतीने वतीने या प्रकरणी सभासद शेतकऱ्यांनी यापूर्वी दाखल व निकाली झालेल्या याचिकेतील अंतरिम आदेश व निकाल याबाबत खंडपीठास माहिती देण्यात आली.
याबाबत याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, यशवंत सहकारी साखर कारखाना २०१२/१३ पासून आजपर्यंत बंद आहे. २०१७ मध्ये संस्था अवसानात काढण्यात आली. २०२२ मधे अवसायन रद्द करून २०२४ मध्ये संचालक मंडळाची निवडणूक झाली. या सर्व कालावधी दरम्यान संस्थेचे नेमके देणे किती आहे व संस्थेला येणे किती आहे. याबद्दल कोणताही ठोस स्वरूपाचा अहवाल व लेखाजोखा उपलब्ध नाही. संस्था राज्य सहकारी बँकेला किती रक्कम देणे बाकी आहे, यात तफावत असल्याने याचा निर्णय होणे जरुरी आहे. संस्थेची संपूर्ण मालमत्ता राज्य सहकारी बँकेच्या ताब्यात आहे. कारखाना बँकेने ताब्यात घेताना कारखान्याची यंत्रसामुग्री व इतर सामग्री यात आता मोठी तफावत आहे.
यंत्रसामुग्री मोठ्या प्रमाणात गायब झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी सभासदांचे तब्बल ५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. योगेश पांडे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. सर्व बाबींचा विचार करुन न्यायालयाने संबंधित सर्व प्रतिवादी यांना नोटीस जारी करत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० जून रोजी निर्धारित केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. योगेश पांडे तर राज्य शासनातर्फे ॲड. एन. सी. वाळिंबे व इतर प्रतिवादी यांच्या वतीने ॲड. अभिजित कदम, ॲड. प्रसाद आव्हाड यांनी बाजू मांडली.
संस्थेच्या पूर्वीच्या संचालक मंडळांनी केलेल्या आर्थिक अपहारप्रकरणी वर्ष २०१३/१४ पासून त्यांच्याकडून तब्बल १४ कोटी रुपये व त्यावरील व्याज वसुलीसाठी प्रादेशिक साखर संचालकांचे आदेश झाले होते, मात्र रक्कम वसुलीसाठी आजपर्यंत कोणतीही कारवाई झाली नाही. मागील रक्कम येणे बाकी तसेच साखर विक्रीतून २०११/१२ मध्ये मिळालेले वीस कोटी रुपये राज्य सहकारी बँकेत जमा करण्यात आले होते. या पैशांचा हिशेब जुळत नाही. सकृतदर्शनी यशवंत सहकारी साखर कारखाना राज्य सहकारी बँकेला देणे लागत नाही, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
