कोल्हापूर : गळीत हंगाम २०२४-२५ मध्ये गाळप झालेल्या उसाचे एफआरपी प्रमाणे सगळे पैसे साखर कारखान्यांनी अद्याप दिलेले नाहीत. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील २१ साखर कारखान्यांकडे १३१ कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत आहे. याबाबतचा सविस्तर अहवाल प्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी साखर आयुक्तांकडे पाठवला आहे. राज्य शासनाने एफआरपीचे तुकडे करण्याचा कायदा केल्यानंतर त्याविरोधात शेतकरी संघटनांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर, न्यायालयाने केंद्राच्या कायद्यात मोडतोड करण्याचा अधिकार राज्यास नसल्याचे सांगत, शेतकऱ्यांना एकरकमीच उसाचे पैसे द्यावेत, असे आदेश दिले. त्यानंतरही बहुतांशी कारखान्यांनी पूर्ण एफआरपी दिलेली नाही. थकीत एफआरपीसाठी शेतकरी संघटनांनी साखर आयुक्तांकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.
संपलेल्या २०२४-२५ या गळीत हंगामात साखरेचे दर प्रति क्विंटल ३३०० रुपयांपर्यंत राहिले. बग्यास २४०० रुपये टन तर मळी १२ हजार रुपये टन होती. हंगाम संपताना यामध्ये मोठी दरवाढ झाली. साखर प्रतिक्विंटल ४ हजार, बग्यास ४ हजार रुपये टन तर मळी १५ हजार रुपये टनापर्यंत पोहोचली आहे. वाढलेल्या साखर व उपपदार्थांच्या दरातून कारखान्यांना एफआरपीच्या वर ५०० रुपये सहज देता येतात, असे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. आंदोलन अंकुश संघटनेने केलेल्या तक्रारीवर प्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी साखर आयुक्तांना थकीत एफआरपीचा अहवाल गेल्याच आठवड्यात पाठवला आहे. थकीत १३१ कोटी एफआरपी १५ टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश साखर आयुक्तांना द्यावे लागणार आहेत, असे आंदोलन अंकुश संघटनेचे नेते धनाजी चुडमुंगे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
…अशी निश्चित केली जाते एफआरपी
मागील हंगामाचा सरासरी साखर उतारा आणि मागील हंगामाचा ऊस तोडणी-वाहतूक खर्च विचारात घेऊन चालूची एफ. आर. पी. ठरवली जाते. या सूत्राचा आधार घेतल्यानंतर कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील कारखान्यांकडे मोठी थकबाकी दिसत आहे.
