2018-19 च्या गाळप हंगामामध्ये उत्तर प्रदेशातील सहकारी बँकांनी साखर क्षेत्रासाठी 5,747 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. या रकमेमध्ये साखर कारखान्यांना 4,492 कोटी रुपयांचे नियमित कर्ज आणि वेगवेगळ्या केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांच्या अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेले सॉफ्ट लोन 1,255 कोटी रुपये आहे.
उत्तर प्रदेशचे सहकारी मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा यांच्या मते उस उत्पादक शेतकर्‍यांची देणी आणि कारखान्यांना कर्ज देण्याच्या दृष्टीने सहकारी बँकांनी सक्रीय सहकार्य केले होते. सहकारी बँकांना खडतर काळाचा सामना करावा लागला आहे आणि या सर्व कर्जदारांना अधिक व्यावसायिक व्यवहार्यता आणि टिकाऊपणासाठी एक एकल बँकिंग घटकात विलीन करण्याचा एक प्रस्ताव आहे.
अलीकडेच, राज्य सरकारने कारखान्यांना इशारा दिला होता की जर ते कर्ज चुकवण्यास अयशस्वी झाले तर एफआयआर दाखल करण्यात येईल.गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्र्यांनीही कारखान्यांना ऑगस्ट 2019 पर्यंत पूर्ण थकबाकी चुकविण्याची ताकीद दिली होती.
दरम्यान, यूपी सहकारी बँकांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) 3,848 कोटी रुपयांच्या अल्पकालीन खरीप पीक कर्जामध्ये 20 टक्के वाढ नोंदविली आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
