देहरादून : केंद्र सरकार के चीनी निर्यात का लाभ डोईवाला चीनी मिल को मिलने की संभावना काफी बढ़ गई है। कीमतों में गिरावट और किसानों का बकाया भुगतान समय पर होने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। दो दिन पहले सरकार ने इस साल एफआरपी को स्थिर रखकर चीनी उद्योग को बड़ी राहत देने की कोशिश की है। चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने MIEQ कोटा के तहत चीनी मिलों के पुराने स्टॉक को निर्यात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब सरकार ने मिलों के गोदामों में पड़े चीनी के पुराने स्टॉक को विदेशों में भेजने का निर्णय लिया है, जिसके लिए सरकार चीनी मिलों को सब्सिडी देगी। बताया जा रहा है कि 31 सितंबर तक पुराने स्टॉक की सप्लाई कर दी जाएगी। जिसका फायदा डोईवाला चीनी मिल को भी मिलेगा, सरकार के इस फैसले से मिल क्षेत्र के किसानों में भी काफी ख़ुशी है।
डोईवाला चीनी मिल से भी साल 2017-18 की पुरानी करीब 47,460 क्विंटल चीनी को बाहर भेजा जा रहा है। चीनी मिल के आर्थिक संकट में होने के कारण गन्ना किसानों का बकाया अभी भी बाकी है और कर्मचारियों की भी आर्थिक परेशानियों का समाधान नहीं हो पा रहा हैं।
मनमोहन सिंह, चीनी मिल के अधिशासी निदेशक ने कहा,” चीनी निर्यात के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीनी के दाम 2,150 रुपये तय किए गए हैं। डोईवाला चीनी मिल की बाहर जाने वाली चीनी पर मिल को 1,132 रुपये सब्सिडी के मिलेंगे। यह एक अच्छी पहल है जिससे चीनी मिलों को लाभ मिलेगा।”
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