गुरदासपुर : चीनी मंडी
पंजाब सरकार ने कलानौर में पंचायत की 100 एकड़ जमीन पर एक अत्याधुनिक गन्ना अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र, पुणे में विश्व प्रसिद्ध वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट की तर्ज पर स्थापित किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि, सरकार स्थानीय युवाओं के लिए सैकड़ों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने के लिए बाध्य है, जिनमें से अधिकांश अब ड्रग्स के दलदल में फंस गए हैं।
पिछले कई दशकों से, 1,200 एकड़ उपजाऊ भूमि उपेक्षा की स्थिति में पड़ी है। इसमें से 100 एकड़ का इस्तेमाल अब केंद्र के लिए किया जाएगा। कलानौर में डेरा बाबा नानक विधानसभा सीट का एक हिस्सा है, जिसका प्रतिनिधित्व सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा करते हैं। पंचायत ने केंद्र की स्थापना के लिए अपनी सहमति देते हुए पहले ही एक प्रस्ताव पारित कर दिया है।
इतने बड़े उपक्रम की स्थापना की पेचीदगियों का अध्ययन करने के लिए, रंधावा ने विशेषज्ञों की एक टीम का नेतृत्व किया, जिसमें पिछले साल दिसंबर में शुगरफेड से लेकर वसंतदादा संस्थान तक के विशेषज्ञ शामिल थे। उन्होंने अब एक पांच सदस्यीय टीम बनाई है जो केंद्र को चलाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और जनशक्ति से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करेगी। टीम को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।
इस बीच, केंद्र सरकार की लागत का 50 प्रतिशत पंजाब सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि शेष पंजाब में संचालित 16 सहकारी और निजी चीनी मिलों द्वारा प्रायोजित किया जाएगा। फसल की पैदावार बढ़ाने पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा। वर्तमान में 325-350 क्विंटल प्रति एकड़ मिल रहा है। इसे प्रति एकड़ 400 क्विंटल तक बढ़ाने का इरादा हैं। 50 क्विंटल की वृद्धि का मतलब है कि एक किसान को अपनी उपज के लिए 15,000 रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त मिलेगा। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में, उपज 365-370 क्विंटल प्रति एकड़ है। उपज में सुधार होने के बाद, किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति अपने आप बेहतर हो जाएगी। मिलों और गन्ने की खेती करने वाले किसानों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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