तिरुवनंतपुरम: केरल की राज्य सरकार 1 अगस्त से वस्तुओं और सेवाओं पर 1% आपदा सेस लेगी। उपकर से प्राप्त आय का उपयोग बाढ़ के बाद की पुनर्निर्माण परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। जीएसटी परिषद ने सरकार को राज्य के पुनर्निर्माण के लिए संसाधन जुटाने के लिए राज्य के भीतर वस्तुओं और सेवाओं पर 1% उपकर लगाने की अनुमति दी थी।
इसके साथ ही केरल आपदा सेस लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे प्रति वर्ष 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व आने की उम्मीद है।
राज्य सरकार रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं, जिन पर 5 फीसदी जीएसटी है, पर सेस नहीं लगाएगी।
हालांकि इस कदम से कीमतों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन चावल और खाद्य पदार्थों जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रभावित नहीं होंगी क्योंकि वे जीएसटी के निचले स्तर पर हैं।
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