ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला को भारत की चीनी सब्सिडी के खिलाफ विवाद पैनल स्थापित करने के लिए हरी झंडी मिल गई है। 15 अगस्त को, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने तीन देशों के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की।
पिछले महीने, भारत ने पेनल स्थापित करने के पहले अनुरोध को ब्लॉक कर दिया था। जिसके बाद दूसरा अनुरोध किया गया। विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुसार, भारत दूसरे अनुरोध को रोक नहीं सकता है।
प्रतिद्वंद्वी देशों का आरोप है कि भारत की चीनी सब्सिडी वैश्विक व्यापार नियमों के साथ असंगत है और चीनी बाजार को विकृत कर रही है।
भारत ने कहा कि उसकी सब्सिडी डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुरूप है। भारतीय चीनी उद्योग पिछले दो से तीन वर्षों से विभिन्न बाधाओं से जूझ रहा है, और इस क्षेत्र को संकट से बाहर लाने के लिए सरकार ने सॉफ्ट लोन योजना, न्यूनतम बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी, निर्यात शुल्क में कटौती, आयात शुल्क में 100 प्रतिशत वृद्धि जैसे विभिन्न उपाय उठाये हैं।
रिपोर्टों के अनुसार, सरकार अधिशेष को कम करने के लिए नई चीनी निर्यात नीति तैयार करने पर विचार कर रही है और विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन किए बिना, भारत अपनी चीनी निर्यात सब्सिडी को जारी रखेगा।
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