पुणे : चीनीमंडी
प्रलयकारी महापुराने तडाखा दिलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. परंतु, ती पुरेशी नाही. त्यामुळे सरकारने एक हेक्टर ऐवजी २ हेक्टरपर्यंत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे, अशी मागणी महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांनी केली आहे. जवळपास सव्वा तीन लाख हेक्टर ऊस शेती असलेल्या कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली जिल्ह्याला पंधरा दिवसांपूर्वी महापुराचा जबरदस्त तडाखा बसला होता. त्यात शेतीचे विशेषतः नद्यांच्या काठावरील ऊस शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. महापुरात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आतोनात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सरकारने पाच एकरपर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति एकर ५० हजार रुपये मदत द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांना मागणीचे निवेदन दिले आहे.
पुराच्या तडाख्यामुळे साखर कारखान्यांना उत्पादन खर्च काढणेही मुश्कील होणार आहे. त्यामुळे गाळप उसावर प्रति टन ५०० रुपये अनुदान देण्याची मागणीही साखर कारखानादारांनी केली आहे. तसेच केंद्र सरकारकडे वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून प्रलंबित असलेले अनुदान तातडीने रिलीज करावे, अशी मागणीही कारखानादारांनी केली आहे. या पैशांच्या माध्यमातून एफआरपीची उर्वरीत रक्कम भागवता येणार आहे. महापुराच्या तडाख्यामुळे साखरेच्या उताऱ्यावरही परिणाम होणार आहे. त्यामुळे सरकारने प्रति टन ३१० रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणीही कारखानदारांनी केली आहे.
यंदाच्या ऊस गाळप हंगामावर याचा परिणाम होणार असून हंगाम १६० ऐवजी १३० दिवसांचा होण्याची शक्यता आहे. कारण, मराठवाड्यातील दुष्काळ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पूर यांमुळे उसाचा तुटवडा जाणवणार असून, हंगाम कमी दिवसांचा होणार आहे. सध्या अहमदनगर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी ऊस शेतीला फाटा दिला असून, इतर पिके घेण्यास सुरुवात केली आहे.
यह न्यूज़ सुनने के लिए इमेज के निचे के बटन को दबाये.
