नवी दिल्ली : देशातल्या अतिरिक्त साखर साठ्याचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी सरकारने साखर निर्यातीवर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. साखर उद्योगासाठीच नाही तर ऊस शेतकऱ्यांसाठी देखील हा निर्णय दिलासा देणारा ठरला आहे. साखर कारखाने अर्थिक प्रश्नांची झगडत आहेत, कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची देणी बाकी आहेत. या निर्यात अनुदानाच्या निर्णयामुळे अर्थिक प्रश्न सुटणार आहेत. शिवाय साखर निर्यातीवर असणारे अनुदान थेट ऊस शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाल्यास या क्षेत्रातल्या भ्रष्टाचारावर आळा बसेल, असे प्रतिपादन शेतकरी नेते राकेश टिकेत यांनी केले.
कॅबिनेटच्या या निर्णयावर शेतकरी संघटना खूश आहेत. या निर्णयाबाबत राकेश टिकैत म्हणाले, यावेळी गाळप हंगामात साखर कारखाने ऊस शेतकऱ्यांना वेळेवर त्यांचे पैसे देतील. शिवाय, आता पैसे मागण्यासाठी ऊस शेतकऱ्यांना सतत साखर कारखान्यांचे उंबरे झिजवावे लागणार नाहीत.
महत्वाची गोष्ट अशी की, भारत सरकार देशातील शेतकऱ्यांसाठी अर्थिक सशक्तीकरणावर अधिक प्रयत्न करून, त्यांच्या अर्थिक सहभागासाठी योग्य निर्णय घेत आहे. याचाच एक भाग म्हणजे, शेतकऱ्यांना ६० लाख मेट्रीक टन साखर निर्यातीवर अनुदान देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय कैबिनेट ने घेतला आहे. या निर्णयामुळे सरकारला ६२६८ करोड रुपये इतका खर्च येणार आहे. २०१९-२० या हंगामासाठी साखर कारखान्यांना साखर निर्यातीसाठी १o, ४४८ रुपये प्रति टनाप्रमाणे अनुदान देण्यास मंजूरी दिली आहे. अनुदानाचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील, यातून उर्वरीत अनुदान कारखान्यांच्या खात्यावर जमा होईल.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
