मुंबई : चीनी मंडी
इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (ISMA) ने गन्ना मूल्य निर्धारण पर अंतरराष्ट्रीय कानूनों और प्रथाओं को अपनाने का आह्वान किया है। एसोसिएशन के एक उच्च अधिकारी का मानना है की चीनी और / या उप-उत्पादों से राजस्व का प्रतिशत के रूप में गन्ना मूल्य स्वचालित रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए।
‘इस्मा’ के महानिदेशक, अविनाश वर्मा ने कहा, “अगर भारत को वैश्विक बाजार में अन्य देशों का कड़ा प्रतिस्पर्धी बनना है, तो गन्ना मूल्य निर्धारण नीति को जल्दी से तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में किसानों को संभावित मूल्य संकेत देने की आवश्यकता है।”
उन्होंने कहा कि, अगला सीजन शुरू होने के वक्त 140 लाख टन का अधिशेष स्टॉक पिछले किसी भी सीजन की तुलना में सबसे ज्यादा स्टॉक है। आदर्श रूप से देखा जाए तो पिछले सीजन का स्टॉक 50 लाख टन से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन देश में अभी आदर्श स्टॉक के ऊपर 90 लाख टन सरप्लस चीनी स्टॉक है। वर्मा ने कहा, 140 लाख टन का कुल अधिशेष, सीधे तौर पर किसानों के लिए गन्ना मूल्य भुगतान क्षमता को प्रभावित करता है।
वर्मा ने कहा कि, 2018 में नई जैव-ईंधन नीति चीनी मिलों को गन्ने के रस, मोलासेस, खाद्यान्न, आलू आदि से एथेनॉल बनाने की अनुमति देती है और 2018-19 के लिए कीमत में काफी वृद्धि की गई है। मिलों को इथेनॉल एथेनॉल क्षमता बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि सरकार पहले से ही सब्सिडी वाले ऋण के साथ मदद कर रही है, एथेनॉल मूल्य निर्धारण और खरीद पर दीर्घकालिक नीति भी मिलों को फायदेमंद साबित हो सकती है। वर्मा ने कहा, 20% एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के लिए रोड मैप के हिस्से के रूप में, ऑटोमोबाइल निर्माताओं की चिंताओं को दूर करने और भारत में फ्लेक्स फ्यूल कार निर्माण पर काम शुरू करने की आवश्यकता है।
…तब 7-8 बिलियन लीटर एथेनॉल की आवश्यकता होगी
उनके अनुसार, तेल कंपनियां वर्तमान में 10% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य बना रही हैं। 2017-18 (दिसंबर से नवंबर) में, लगभग 4.5% सम्मिश्रण प्राप्त किया गया था। 2018-19 के लिए, 10% सम्मिश्रण के लिए प्रति वर्ष 3.3 बिलियन लीटर की आवश्यकता होती है और अनुबंध 2.4 बिलियन लीटर (7% से अधिक मिश्रण स्तरों) के लिए दर्ज किए गए थे। वर्तमान आपूर्ति के अनुसार, लगभग 6% सम्मिश्रण की उम्मीद है और भारत में वर्तमान में 80-90 लाख टन से अधिक अधिशेष चीनी है। इसलिए, अधिक चीनी बनाने के बजाय, अधिशेष गन्ने को एथेनॉल में बदलने की बहुत गुंजाइश है। उन्होंने कहा की, एथेनॉल की मांग में कोई कमी नहीं है। भारत में पेट्रोल की खपत तेज गति से बढ़ रही है, जबकि भारत सरकार द्वारा 20% सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है, जो वार्षिक एथेनॉल की आवश्यकता को 7-8 बिलियन लीटर तक बढ़ाता है। जिसके लिए चीनी का अधिशेष स्टॉक इस्तेमाल किया जा सकता है।
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