पुणे : इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (इस्मा) ऊस दराबाबत आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि पद्धती अवलंबण्यास सांगितले आहे. इस्माचे महासंचालक अभिनाश वर्मा यांनी सांगितले की, जास्त साखर बनवण्याआधी अतिरिक्त ऊसाला इथेनॉलकडे वळवण्याची मोठी संधी आहे. असोसिएशनच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी सांगितले की साखर उत्पन्नाची टक्केवारी म्हणून ऊसाची किंमत निश्‍चित केली जावी. जर भारत स्पर्धात्मक बनला असेल, तर ऊस दराच्या धोरणात सुसूत्रता येवून भारतातील शेतकर्‍यांना भरीव किंमत देण्याची गरज आहे, असे इस्माचे महासंचालक अभिनाश वर्मा यांनी पुणे येथे आयोजित विस्माच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सांगितले.
मागील हंगामातील 1 ऑक्टोबरपर्यंत 140 लाख टन साठा हा आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा विक्रम आहे, असे ते म्हणाले. मागील हंगामातील कॅरी ओव्हर स्टॉक 50 लाख टनांपेक्षा जास्त नसावेत. वर्मा म्हणाले, 90 लाख टन साखरेचे प्रमाण सर्वसाधारण आणि आदर्श शिल्लकपेक्षा जास्त आहे. आणि एकूण 140 लाख टन एवढा ब्लॉक जवळपास 500 अब्ज रुपयांचा आहे, जो थेट खर्चात वाढ करीत आहे आणि यामुळे ऊस दराच्या क्षमतेवर परिणाम होत आहेे.
2018 मधील नवीन जैव-इंधन धोरणात साखर कारखानदार- डिस्टिलरीना ऊसाचा रस, बी-मोलॅसिस,अन्नधान्य, बटाटा इत्यादीपासून इथेनॉल बनविण्याची परवानगी देण्यात आली आहे आणि सन 2018-19 मध्ये किंमतीत लक्षणीय वाढ केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. इथेनॉल उत्पादणाची क्षमता वाढवण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. इथेनॉलच्या किंमती व खरेदी यासंबंधी दीर्घकालीन धोरण अधोरेखित केले. 20% इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून ऑटोमोबाईल उत्पादकाकडे लक्ष वेधले जाईल, तसेच भारतात फ्लेक्स इंधन कार उत्पादनात काम सुरू करण्याची गरज आहे, असे वर्मा म्हणाले.
त्यांच्या मते, तेल कंपन्या सध्या 10% इथेनॉल मिश्रित करण्याचे लक्ष्य करीत आहेत. 2017-18 मध्ये (डिसेंबर ते नोव्हेंबर) सुमारे 4.5% मिश्रण केले गेले. 2018-19 मध्ये 10% मिश्रित करण्यासाठी वर्षाकाठी 3.3 बीएन लिटर आवश्यक आहे आणि 2.4 बीएन लिटर वर करार केले गेले. सध्याच्या पुरवठ्यानुसार, सुमारे 6% मिश्रण करणे अपेक्षित आहे आणि सध्या भारताकडे 80-90 लाख टन जादा साखर आहे. त्यामुळे जास्त साखर तयार करण्याऐवजी अतिरिक्त ऊसाला इथेनॉलकडे वळविण्याला प्रचंड वाव आहे, असे ते म्हणाले.
इथेनॉल मागणीत कमतरता नाही. भारतात पेट्रोलचा वापर वेगाने वाढत आहे, तर 20% मिश्रित मानके भारत सरकारने मंजूर करुन प्रसिद्ध केली आहेत, ज्यामुळे वार्षिक इथेनॉलची आवश्यकता 7-8 अब्ज लिटर पर्यंत वाढेल, असे ते म्हणाले.
सध्याची साठवणूक क्षमता केवळ 3.5 अब्ज लिटर असल्याने उत्पादित झालेले इथेनॉलच्या साठवणुकीची अडचण आहे, असे ते म्हणाले. बी-हेवी मोलसेसपासून इथेनॉलच्या किंमतीत होणारी लक्षणीय वाढ ही साखर उत्पादन कमी करण्याचा सरकारचा हेतू दर्शविते. याशिवाय ऑगस्ट 2019 ते जुलै 2020 पर्यंत 40 लाख टन बफर स्टॉक तयार करण्यास सरकारने मान्यता दिली असून, जुलै 2018 ते जून 2019 मध्ये 1,175 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 1,674 कोटी रुपयांचे बफर स्टॉक सबसिडी 12 महिन्यांसाठी 40 लाख टन काढून घेईल. एफआरपी 2019-20 साठी समान राहिली आहे आणि त्याच पातळीवर 275 रुपये प्रतिक्विंटल कायम आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
