लखनऊः पेराई सत्र 2019—20 हेतु डालीबाग स्थित लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान के सभागार में कल सहारनपुर परिक्षेत्र की गन्ना सुरक्षण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सहारनपुर परिक्षेत्र के 03 जिलों—सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं शामली की 17 चीनी मिलों से संबंधित गन्ना क्षेत्र आवंटन पर चर्चा की गयी।
सहारनपुर परिक्षेत्र में गत वर्ष की तुलना में गन्ना क्षेत्रफल की तुलनात्मक स्थिति के अनुसार पौधा में 1.73, पेड़ी में 5.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस तरह इस वर्ष 03 जनपदों में 3.76 प्रतिशत गन्ना क्षेत्रफल में कुल वृद्धि हुई है। सहारनपुर परिक्षेत्र की 17 चीनी मिलों की कुल पेराई क्षमता 1,26,450 टी.सी.डी. है और कुल अनुमानित गन्ना उत्पादन 2867.80 लाख कुन्तल है। इस पेराई सत्र में सहारनपुर परिक्षेत्र की 17 चीनी मिलों ने संचालन की तिथि प्रस्तावित कर दी है और चीनी मिलों को प्रस्तावित तिथि अक्टूबर माह के अन्तिम सप्ताह तक चलाने के निर्देश दिये गये है। गत पेराई सत्र 2018—19 में सहारनपुर क्षेत्र की 17 चीनी मिलों ने 1707.61 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई कर 192.43 लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन किया था।
सुरक्षण बैठक में सर्वप्रथम गन्ना आयुक्त द्वारा सुरक्षण बैठक में आये गन्ना कृषकों, कृषक प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि विगत दो वर्षों की सुरक्षण बैठकों में गन्ना कृषकों द्वारा उठायी गई मांगों और सुझावों पर विभाग द्वारा पूर्ण क्रियान्यवन सुनिष्चित किया गया। गन्ना किसान प्रतिनिधियों ने भी गन्ना विभाग, उ.प्र. शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया तथा एक स्वर में मुक्त कंठ से प्रशंसा की, कि गन्ना विभाग द्वारा गन्ना किसानों के हितों को समझते हुए सभी योजनाओं को पूर्ण पारदर्शी तरीकों से लागू किया गया।
सुरक्षण बैठक के दौरान शेरमऊ चीनी मिल के कृषकों द्वारा सरसावा गन्ना समिति में नये बने सदस्यों की जांच की मांग की गई, जिसपर गन्ना आयुक्त द्वारा जांच कराने का निणर्य लिया गया। देवबन्द चीनी मिल की सड़क को देवबन्द चीनी मिल द्वारा बनवाये जाने की मांग पर गन्ना आयुक्त द्वारा प्रधान प्रबन्धक, देवबन्द चीनी मिल को उक्त सड़क के निमार्ण कराने हेतु निर्देश दिये। कृषकों द्वारा दूर से गन्ना न दिये जाने की मांग पर गन्ना आयुक्त द्वारा किसानों को आष्वस्त किया गया कि प्रत्येक चीनी मिल को उसके निकटम क्षेत्र (Compact Area) से ही मिल की मांग के अनुसार गन्ना दिये जाने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में कुछ किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि पूर्व से स्थापित क्रय केन्द्रों में कोई परिवर्तन न किया जायेे। इसके साथ ही गन्ना आयुक्त द्वारा कृषकों द्वारा नाबार्ड योजना के अन्तर्गत अधिकतम ऋण सीमा बढाने की मांग पर ऋण सीमा को रू.50,000 से बढा कर रू.75,000 करने हेतु शीघ्र निर्देष निर्गत करने का निर्णय सुरक्षण बैठक के दौरान लिया गया।
बैठक के दौरान गन्ना किसानों के हित में शासन की मंशानुसार गन्ना सट्टा नीति, प्रदेष में उत्कृष्ट कार्य करने वाले गन्ना कृषकों, सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं चीनी मिलों को पुरस्कृत किये जाने की योजना, घटतौली रोकने एवं गन्ने में ड्रिप सिंचाई संयंत्र की स्थापना सम्बन्धी दिशा—निर्देश विषयक हैंडबिल गन्ना किसानों के बीच विपुल मात्रा में वितरित किये गये।
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