नई दिल्ली: देश भर के नागरिकों को सरकार अब एक ही दिन वेतन देने के विकल्प पर विचार कर रही है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने शुक्रवार को कहा कि सरकार वर्किंग क्लास के हितों की रक्षा के लिए ‘वन नेशन, वन पे डे’ प्रणाली शुरू करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को समय पर वेतन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में हर महीने एक अखिल भारतीय वेतन दिवस होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कानून को जल्द से जल्द पारित कराना चाहते हैं। इसी तरह, हम सभी क्षेत्रों में समान न्यूनतम मजदूरी भी देने पर विचार कर रहे हैं। जिससे श्रमिकों की बेहतर आजीविका की रक्षा होगी। गंगवार ने सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्युरिटी इंडस्ट्री (सीएपीएसआई) द्वारा आयोजित सिक्योरिटी लीडरशिप समिट 2019 में यह बात कही।
केंद्र सरकार ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस (OSH) कोड और वेजेज कोड लागू करने जा रही है। संसद ने पहले ही मजदूरी पर संहिता पारित कर दी है और इसके कार्यान्वयन के लिए नियम बनाए जा रहे हैं।
OSH कोड 23 जुलाई, 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह कोड सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों से संबंधित 13 केंद्रीय श्रम कानूनों को एक ही कोड में विलय करके श्रमिकों का कवरेज बढ़ाया जाएगा।
OSH कोड में नियोक्ताओं द्वारा नियुक्ति पत्र के अनिवार्य मुद्दों, श्रमिकों की वार्षिक नि: शुल्क चिकित्सा जांच और इसके तहत देश में सभी प्रकार के श्रमिकों के व्यापक कवरेज जैसी कई नई पहल हैं। गंगवार ने कहा कि वर्ष 2014 में पद संभालने के बाद से मोदी सरकार ने श्रम कानूनों में सुधार के लिए लगातार काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें सुधारने के लिए 44 जटिल श्रम कानूनों को अपनाया है। हम इन कानूनों को अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाने के लिए सभी हितधारकों से बात कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इसी तरह हम व्यापार को आसान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक ‘सिंगल पेज’ मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं। शिकायतों के लिए ऑनलाइन प्रणाली भी तैयार कर रहे हैं ताकि सभी समस्याओं का समाधान 48 घंटों के अंदर बिना किसी दिक्कत के पूरा हो सके।
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