नवी दिल्ली : मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळामध्ये लागू केलेला दिवाळखोरी कायदा (आयबीसी) सरकारी बँकांच्या कर्जवसुलीसाठी परिणामकारक ठरला आहे. कर्जवसुलीतील निम्म्याहून अधिक रक्कम या कायद्याच्या माध्यमातून वसूल झाली आहे. या कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधी लवादासमोर दाखल झालेल्या बुडीत कंपन्यांच्या सुनावणीअंतीच्या तोडग्यांमुळे ही वसुली करणे बँकांना शक्य झाले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालानुसार मार्च 2019 अखेर सरकारी बँकांच्या ढोबळ बुडीत कर्जांचे प्रमाण 9.1 टक्क्यांपर्यंत घटले आहे. त्यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षअखेरीस म्हणजे, मार्च 2018 अखेरीस हे प्रमाण 11.2 टक्के होते. सरकारी बँकांची गेल्या सात वर्षांतील ही सर्वोत्तम कामगिरी ठरली आहे.
चालू आर्थिक वर्षामध्ये बँकांनी याहून अधिक कर्जवसुली केली असून त्यामुळे ढोबळ बुडीत कर्जांचे प्रमाण आणखी घटण्याची चिन्हे आहेत. एस्सार स्टील व अन्य तीन कंपन्यांच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेतून सरकारी बँकांचे 52 हजार कोटी रुपयांचे थकित कर्ज चालू महिन्यात वसूल झाले आहे. यामुळे तोट्यात असणार्‍या काही सरकारी बँका डिसेंबरअखेरच्या तिमाहीमध्ये नफ्यामध्ये येण्याचे संकेत मिळाले आहेत.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
