गन्ना सट्टा नीति 2019-20 में हुआ आंशिक बदलाव

लखनऊः 28 दिसम्बर, 2019: प्रदेष के आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि, चीनी मिलों के गन्ने की आवष्यकता की पूर्ति एवं किसानों के बेसिक कोटा में वृद्धि किये जाने के दृष्टिगत कृषक हित में गन्ना सट्टा नीति-2019-20 में आंषिक संषोधन किया गया है।

सट्टा नीति में किये गए संशोधन के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए श्री भूसरेड्डी ने बताया की यदि चीनी मिल क्षेत्र में कुल कृषकों का आगणित बेसिक कोटा एवं उपज के 85 प्रतिशत के आधार पर निकाले गये कुल सट्टे की मात्रा, चीनी मिल की निर्धारित गन्ना आवश्यकता से कम होती है, तो इस अन्तर की मात्रा को अतिरिक्त सट्टा से पूरा किया जायेगा। अन्तर आवश्यकता की पूर्ति हेतु सर्वप्रथम ऐसे कृषक जिनके सट्टे की मात्रा मिल के गत वर्ष की औसत गन्ना आपूर्ति प्रति हेक्टेअर से कम हो तो उन्हें मिल की गत वर्ष की औसत गन्ना आपूर्ति तक अतिरिक्त सट्टे का लाभ उनकी उपज के 85 प्रतिशत सीमा तक दिया जायेगा।

उन्होंने यह भी बताया की यदि ऐसे कृषकों से अन्तर आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो इसे यथावत् लागू किया जायेगा, किन्तु यदि ऐसे कृषकों का सट्टा सम्बन्धित मिल की गत वर्ष की औसत आपूर्ति के स्तर तक लाने में अन्तर आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो इन कृषकों पर भी प्रोरेटा का सिद्धान्त लागू होगा तथा यदि ऐसे कृषकों का उपर्युक्तानुसार आंगणित सट्टे से सम्बन्धित मिल की अन्तर आवश्यकता की सम्यक् पूर्ति नहीं हो पाती है तो अन्तर आवश्यकता की शेष सीमा तक अन्य कृषकों को भी प्रोरेटा के अनुसार अतिरिक्त सट्टे की सुविधा देय होगी।

आयुक्त ने बताया कि कृषक हित में किये गए इस परिवर्तन से कृषकों को प्रति हेक्टेयर अधिक मात्रा में गन्ना आपूर्ति सुविधा प्राप्त होगी तथा छोटे गन्ना कृषक अपना गन्ना समय से चीनी मिल को आपूर्ति कर सकेंगे। ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से सिंचाई करने वाले गन्ना कृषकों को अतिरिक्त सट्टे में प्राथमिकता दी जायेगी तथा अतिरिक्त सट्टे में अस्वीकृत प्रजातियों के गन्ने को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

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