कोल्हापूर, दि. 21जुलै 2018: ऊसतोडणी मजुरांच्या दिवसेंदिवस वाढतच चाललेल्या टंचाईवर इलाज म्हणून केंद्र सरकारने ऊसतोडणी यंत्राला(केनकटर) अनुदान देण्याची आरकेव्हीवाय योजना सुरू केली होती. प्रत्येक मशीन्स 40 लाख रुपये अनुदानाची ही योजना केंद्र सरकारनेच बंद केली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने शंभर कोटींची तरतूद करावी, अशी लक्षवेधी आमदार हसन मुश्रीफ यांच्यासह अजित पवार, राजेश टोपे, बाळासाहेब पाटील, राधाकृष्ण विखे -पाटील आदींनी मांडली.
ऊस तोडणीचे नियोजन कालबद्ध व व्यवस्थित पार पडावे, यासाठी केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाच्यावतीने ही योजना सुरू होती. आतापर्यंत महाराष्ट्रातील 297 शेतकऱ्यांना प्रत्येक मशीनला 40 लाख रुपयांप्रमाणे अनुदान वितरण झाले आहे. केंद्र सरकारची ही योजना बंद झाल्याची माहिती राज्याच्या साखर आयुक्तांनी साखर कारखान्यांना कळविली आहे. दरम्यान, ऊसतोडणी मजुरांच्या टंचाईचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत असतानाच, राज्यातील ऊस लागवडीच्या क्षेत्रात ही कमालीची वाढ झालेली आहे. गेल्या हंगामात तर मजुरांच्या टंचाईमुळे साखर कारखाने कमी क्षमतेने चालण्यासारख्या समस्येला तोंड द्यावे लागले. दोन महिन्यांच्या तोंडावर आलेल्या साखर हंगामाचा विचार करता, ही योजना राज्य सरकारने सुरु करावी. तसेच खरेदीदार लाभार्थ्यांची संख्या वाढविण्यासह अनुदान 40 लाखावरून 50 लाख रुपये करावे व यासाठी 100 कोटींची तरतूद करावी, अशी मागणी सभाग्रहात या सदस्यांनी केली.
