मुंबई: आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेच्या दरात होत असलेले चढ-उतार, दुष्काळ, अतिवृष्टी तसेच एफआरपीमुळे राज्यातील साखर उद्योग अडचणीत सापडला आहे. अशातच पुढील वर्षी उसाच्या उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता आहे. वाढीव उसाचे गाळप व्हावे म्हणून आजारी कारखाने सुरू करण्याबाबत आत्तापासून विचारमंथन सुरू आहे.
गेल्या पाच वर्षात भाजप सरकारने साखर कारखान्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. त्यामुळे या वर्षी अनेक कारखान्यांना गाळप हंगाम घेता आला नाही. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी “सह्याद्री” अतिथिगृहावर बैठक झाली. या साखर कारखान्यांना ऊर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून लवकरच नवे पॅकेज दिले जाण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत पुढील आठवड्यात होणार्या बैठकीत पॅकेजचा निर्णय होणार असल्याची माहिती वृत्तानुसार मिळाली.
यावेळी साखर कारखान्यांना कर्जपुरवठा व कर्जमर्यादा वाढवणे, तसेच कारखान्यातील शासनाचे भागभांडवल परतफेडीची मुदत ५ ते ७ वर्षांनी वाढविण्याबाबत संबंधितांनी सकारात्मक विचार करावा. कारखान्यांकडून निर्मित विजेला योग्य दर मिळण्यासाठी वीज नियामक आयोगाकडे दाद मागावी, असे ठरविण्यात आले. राज्यातील साखर उद्योगासमोरील अडचणी या शेतकऱ्यांच्या अडचणी असून, त्या सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने सक्रिय व सकारात्मक भूमिकेतून निर्णय घ्यावेत, अशा सूचना खासदार शरद पवार यांनी केल्या.
निर्यात अनुदान, वाहतूक अनुदान आणि केंद्राची मदत यावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. आजारी कारखान्याने पुन्हा सुरू करण्यासाठी कोणत्या पद्धतीने मदत करता येईल, याबाबत बैठकीत साखर संघाच्या वतीने सादरीकरण करण्यात आले. शासकीय निर्णयानुसार बफर स्टॉकची सक्ती, साखरेच्या दरावरील नियंत्रण, एफआरपी अशा अनेक बंधनात साखर उद्योग असल्याने या उद्योगाला जगविण्यासाठी स्वतंत्र विचार केला पाहिजे. राज्यातील शेतकर्यांचे हित व आर्थिक विकास लक्षात घेऊन साखर उद्योगाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल, असा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
.
साखर कारखान्यांना सॉफ्टलोन २०१९ अंतर्गत वितरित कर्जपुरवठा, तसेच शासन नियमानुसार बफर स्टॉकमध्ये गुंतलेली रक्कम या दोन्ही बाबी सेक्टोरल एक्स्पोजरमधून वगळणे, सेक्टोरेल एक्स्पोजरची मर्यादा वाढवणे, तसेच थकीत कर्जाच्या पुनर्गठनासंदर्भातील वस्तुस्थितीचा विचार करून रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड, राज्य सहकारी बँक तसेच साखर संघाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी संयुक्त बैठक घेऊन मार्ग काढावा, असा निर्णयही बैठकीत झाला.
बैठकीला जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील, कृषिमंत्री दादाजी भुसे, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, आमदार रोहित पवार, माजी मंत्री प्रमुख्य सचिव अजोय मेहता आदींसह वरिष्ठ अधिकारी, रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड, राज्य सहकारी बँक, राज्य साखर संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यह न्यूज़ सुनने के लिए प्ले बटन को दबाये.
