कोल्हापूर, दि. 2 : देशात दुसऱ्या क्रमांकाचा उद्योग अशी ओळख असलेल्या साखर उद्योगाला यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोणत्याही प्रकारची तरतूद केलेली नाही. कृषिमूल्य आयोगाने केलेल्या विविध शिफारशींसह या उद्योगाकडून यापूर्वी केलेल्या मागणीबाबत कोणताही निर्णय न घेतल्याने या उद्योगातून नाराजीचा सूर आहे. अर्थमंत्र्यांनी या विषयाला स्पर्शही केला नाही. एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध योजनांतून कारखान्यांना कर्जपुरवठा केला, पण त्यावरील व्याज एकीकडे वाढत असताना एफआरपीतही दरवर्षी वाढ होत आहे. त्यामुळे कारखान्यांचे अर्थकारण बिघडले आहे. साखरेचे साठे वाढले आहेत, त्याला मागणी नाही. या साखरेवरच घेतलेल्या कर्जाचे पुनर्गठण करावे, अशीही या उद्योगाची मागणी होती. हे कर्ज माफ करू नका फक्त आणखी दोन वर्षे हप्ते व पुढील तीन वर्षे ते फेडण्याची मदत द्यावी. या मागणीकडेही केंद्राने दुर्लक्ष केले आहे.
गेली 2-3 वर्षे साखर कारखान्यांकडून एफआरपी देण्यासाठी कर्ज काढावे लागते. यावर्षी तर शेवटच्या टप्प्यात तुटणाऱ्या उसाची एफआरपीही देणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत साखरेच्या हमीभावात केंद्राकडून वाढ केली जाईल, अशी अपेक्षा होती, पण ती फोल ठरली. औद्योगिक व घरगुती वापराच्या साखरेचे दर वेगवेगळे करावेत, अशीही मागणी या उद्योगाची होती. अलीकडेच कृषी मूल्य आयोगानेही हीच शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती. यावर कालच्या कल्पात काहीतरी घोषणा होण्याची शक्यता होती, पण तशी कोणतीही घोषणा झाली नाही.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
