कोल्हापूर : राज्य सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात साखर कारखान्यांना विविध स्तरावरुन मदत करणे गरजेचे आहे. साखर दराबाबतची अनिश्‍चितता, शासनाच्या लवचिक धोरणाअभावी साखर उद्योगाची फरपट होत आहे. म्हणूनच साखर उद्योगासाठी कर्ज, व्याजामध्ये सवलती, अनुदान देवून साखर उद्योगाचे पुनरुज्जीवन करावे, अशी आपेक्षा साखर उद्योगाकडून व्यकत केली जात आहे.
गेल्या पाच वर्षात तीन वेळा कारखान्यांना कर्जे दिली आहेत. 2013-14 ला पाचही वर्षाचे कर्जाचे व्याज केंद्राने भरले होते. 2014-15 एक वर्षाचे व्याज केंद्राने भरले. साखर कारखान्यांनी मागणी केल्यानंतर पुढील चार वर्षाचे व्याज राज्य शासनाने भरायचे मान्य केले. त्यापैकी एका वर्षाचा व्याजाचा परतावा मिळाला आहे. त्यानंतरच्या दोन वर्षाचा परतावा अद्याप मिळाला नाही.
2018-19 ला कारखान्यांना कर्ज दिले. त्यामुळे कारखाने एफआरपी देवू शकले. अन्यथा ती रक्कम थकीत राहिली असती. अशा थकीत रकमेचा आकडा साधारणत: 3500 कोटी झाला असता. या वर्षाचे सात टक्के व्याज केंद्राने दिले. पुढील चार वर्षाचे कारखान्यांना भरावे लागणार आहे.
वरच्या या दोन्हीही योजनेतील कर्जॉच्या व्याजाची तरतूद अर्थसंकल्पात होणे आवश्यक होते. राज्यातील सर्व कारखान्यांचे वार्षिक व्याज जवळजवळ 400 कोटी रुपये इतके होते. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे सरकारने दिलेल्या कर्जाचे रिस्ट्रकर्चर करण्याची गरज आहे. मध्यंतरी कारखान्याच्या को जनरेशन प्रकल्पाच्या वाढीसाठी उसावरचा परचेस टॅक्स माफ केला होता. तो काही कारखान्यांना काही वर्षे मिळाला. पण केंद्राने जीएसटी कायदा आणला त्यावेळी ही करमाफी मिळणे बंद झाले. ही रक्कम कारखान्यंना पुन्हा मिळण्याची तरतूद सरकारने अर्थसंकल्पात करावी.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
