कोल्हापूर : हॅन्ड सॅनेटायझरचा काळाबाजार रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने 19 मार्चला अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 मधील कलम 3 च्या उपकलम 2(क) मध्ये सुधारणा करुन अल्कोहोलचे उत्पादन, दर्जा , वितरण, किंमत आणि आनुषंगिक बाबी यामध्ये नियंत्रण प्रस्थापित केलेले आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सॅनेटायझरची कमतरता असल्याचेे लक्षात घेवून साखर कारखान्यांनी सॅनेटायझर तयार करावेत, असे आदेश केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. यासाठी इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन, ऑल इंडिया डिस्टलरीज असोसिएशनने प्रयत्न करावेत असेही आदेशात म्हटले आहे.
केंद्र शासनाकडील ग्राहक संरक्षण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार नवी दिल्ली यांच्याकडील नोटीफिकेशननुसार इथाईल अल्कोहोल, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल, इथेनॉल या घटकांचा अत्यावश्य वस्तूंच्या यादीमध्ये समावेश केलेला आहे. या कायद्यातील बदलामुळे इथाईल अल्कोहोल, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल, इथेनॉल यांच्या किमती 5 मार्च 2020 च्या विक्री किमतीच्या पातळीवर आणण्यात आलेल्या आहेत.
ज्या साखर कारखान्यांमध्ये आसवनी प्रकल्पामधून इथाईल अल्कोहोल, एकस्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल, इथेनॉल यांचे उत्पादन घेतले जाते, त्या सर्व साखर कारखान्यांनी वरील उत्पादने विकताना 19 मार्च रोजी अत्यावश्यक वस्तू कायद्यामधील झालेल्या बदलानुसार 5 मार्च रोजीच्या किमती विचारात घ्याव्यात आणि त्याप्रमाणे त्यांची विक्री करावी, अन्यथा उपरोक्त कायद्याप्रमाणे जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात येणार आहे.
कोेरोना विषाणूचे संकट विचारात घेवून आसवनी प्रकल्प असणार्‍या कारखान्यांनी हॅन्ड सॅनेटायझरचे उत्पादन आवश्यक त्या परवानग्या घेवून केल्यास सामाजिक बांधिलकी निभावल्याचे आणि राष्ट्रीय कर्तव्यामध्ये सहभागी झाल्याचे समाधान मिळू शकेल. आसवानी प्रकल्पातून हॅन्ड सॅनेटायझरसाठी आवश्यक इथाईल अल्कोहोल, इथेनॉलचा पुरवठा सहज व त्वरीत उपलब्ध होईल, तसेच त्या उत्पादनांचा दर्जा आणि किंमत उपरोक्त कायद्यातील बदलाप्रमाणे राहील याची दक्षता घ्यावी, असे साखर आयुक्तांनी आदेशात म्हटले आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
