लखनऊ : चीनी मंडी
उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग ने राज्य सरकार से बेलआउट पैकेज मांगा है। उत्तर प्रदेश का चीनी उद्योग कोरोना वायरस महामारी के चपेट में आया है और इस पर 14,300 करोड़ रुपये का गन्ना बकाया है। लॉकडाउन के कारण चीनी बिक्री में दबाव और निर्यात ठप होने से मिलों का राजस्व प्रभावित हुआ है, और अब हालात ऐसे बने है की, मिलें किसानों का बकाया भुगतान करने में भी सक्षम नही है। इस सभी परेशानी से निपटने के लिए चीनी उद्योग ने योगी सरकार से विशेष सहायता पैकेज की मांग की है।
फायनान्शियल एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे एक पत्र में, उत्तर प्रदेश शुगर मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सीबी पटोडिया ने सरकार से कहा है कि, चीनी उद्योग को नकद सब्सिडी दें, जो मिलों के नकदी प्रवाह को बढ़ाने, पेराई संचालन और गन्ना मूल्य भुगतान निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद करेगा। पटोडिया ने आगे लिखा कि, लॉकडाउन चीनी उद्योग के लिए काफी मुश्किलें लेकर आई है क्योंकि चीनी की संस्थागत बिक्री में भारी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि, विभिन्न संस्थागत उद्योग, जैसे मिष्ठान्न, मिठाई और चॉकलेट और शीतल पेय में गिरावट आई है और इसलिए, चीनी की मांग दशकों में सबसे कम रही है। जिसके प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में मिलों में से अधिकांश अपने मासिक कोटा को बेचने में भी असमर्थ हैं और खुले में चीनी को स्टोर करने के लिए मजबूर है क्योंकि कई मिलों के पास अतिरिक्त चीनी भंडारण क्षमता नही हैं। चीनी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है, और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) पर भी मिलों को चीनी बेचना मुश्किल हो रहा है।
उन्होंने कहा की, तेल के विपणन कंपनियों द्वारा इथेनोल की कम मांग और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन (यूपीपीसीएल) के पास एक साल से अधिक समय से 1,500 करोड़ रुपये के बिजली बकाये के कारण मिलें आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही है। उद्योग के नकदी प्रवाह पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप चीनी मिलों के राजस्व को भारी ठेस पहुंची हैं। तापमान बढ़ने के साथ, गन्ने से चीनी की रिकवरी भी कम हो रही है, जो आगे चीनी के उत्पादन की लागत को बढ़ा रही है। मिलों को अपने गन्ना मूल्य भुगतान दायित्व को पूरा करना बेहद मुश्किल लग रहा है। राज्य का सबसे बड़ा उद्योग जिसके साथ लाखों लोग सीधे जुड़े हुए हैं, इस गहरे संकट के वक्त मदद करने के लिए सरकार से विशेष सहायता पैकेज की मांग कर रहा है।
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