इस्लामाबाद : पाकिस्तान सरकारने मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर साखर तपासणी आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक केला आहे. सूचना मंत्री शिबली फराज यांनी इस्लामाबाद मध्ये सांगितले की, पीटीआई सरकार दृढपणे शासनामध्ये पारदर्शी कारभारासाठी प्रतिबद्ध आहे. यावेळी प्रधानमंत्री यांचे विशेष सहायक मिर्जा शहजाद अकबर यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांमध्ये साखरेच्या कमी किमीतीत ,वृद्धी झाल्याच्या कारणांचा शोध लावण्यासाठी साखर तपासणी आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यांनी सांगितले की, आयोगाने गुरुवारी आयोजित विशेंष कॅबिनेट बैठक़ीमध्ये सविस्तर अहवाल सादर केला.
शहजाद अकबर यांनी सांगितले की, अहवालामध्ये स्पष्ट पणे सांगितले आहे की, साखर कारखानदारांनी ऊस शेतकर्‍यांना समर्थन मूल्यापेक्षा कमी पैसे दिले आहेत. याशिवाय साखर कारखान्यांनी उसाच्या वजनात 15 ते 30 टक्क्यापर्यंत कपात केली आहे. आयोगाने शेतकर्‍यांना रोख स्वरुपात पैसे देण्यातही अनियमितता पाहिली आहे. शहजाद अकबर यांनी सांगितले की, पाकिस्तान च्या इतिहासामध्ये आजचा दिवस महत्वपूर्ण आहे. कारण कोणत्याही सरकारने भूतकाळातही असा आयोग बनवलेला नाही. पंतप्रधान इमरान खान यांनीही सर्व सरकारी सल्लागारांना आदेश दिला की, त्यांनी पारदर्शी कारभाराच्या निश्‍चिततेसाठी आपल्या संपत्तीची घोषणा करावी. गेल्या पाच वर्षांमध्ये साखर उद्योगाला 29 अरब रुपयाचे अनुदान देण्यात आले आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
