लखनौ : चीनी मंडी
उत्तर प्रदेशात यंदाच्या चालू हंगामात रेकॉर्ड ब्रेक साखर उत्पादन झाले आहे. गेल्या हंगामाच्या तुलनेत यंदा साखर उत्पादनात ३८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, अशी माहिती उत्तर प्रदेशचे ऊस मंत्री सुरेश राणा यांनी विधानसभेत दिली. सरकारने ऊस शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन रिकामी केल्याने हे साध्य झाल्याचा दावा राणा यांनी यावेळी केला.
राणा म्हणाले, ‘गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात ऊस उत्पादन वाढले आहे. शेतकऱ्यांप्रती सरकार संवेदनशील असल्यामुळे ऊस शेतीसाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने क्षेत्र खुले केले जात होते. ऊस क्षेत्र का वाढले हे सांगण्यासाठी रॉकेट सायन्सची गरज नाही. शेतकरी उसाचा पर्याय स्वीकारत आहेत कारण, त्यांना त्यांच्या पिकाला चांगला मोबदला मिळत आहे. यंदा साखरेचे उत्पादन ३८ टक्क्यांनी वाढले असून, यापूर्वी हे कधीच घडले नव्हते.’
काँग्रेसचे आमदार अजय कुमार लल्लू यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला राणा यांनी उत्तर दिले. २०१४-१५च्या हंगामात १३ हजार ३३३ कोटी रुपयांची उसाची देणी भागवण्यात आली. २०१५-१६मध्ये १६ हजार १०१ कोटी, तर २०१६-१७मध्ये २३ हजार ५१७ कोटी रुपयांची देणी भागवण्यात आली. २०१७-१८च्या हंगामात २५ हजार १२५ कोटी रुपयांची देणी भागवण्यात आली, अशी माहिती राणा यांनी दिली.
ते म्हणाले, ‘भाजपची सत्ता आल्यानंतर राज्यात उसासाठी क्षेत्र खुले करण्याचे एक स्पष्ट धोरण राबवण्यात आले. त्यासाठी आर्थिक तरतूदही करण्यात आली. सरकारने पुरवणी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांची देणी भागवण्यासाठी ५ हजार ५३५ कोटी रुपयांची तरतूदही केली होती. ’ सरकारच्या या उत्तराने समाधान झाले नसल्याचे सांगत काँग्रेस आमदारांनी सभात्याग केला.
उत्तर प्रदेश सरकार इथेनॉल उत्पादन में अभिरुचि नहीं रखती जबकि भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य होते हुए भी गन्ना से उत्पादित उत्पाद सह उत्पाद के निस्तारण पर बनने वाली नीतियों पर सरकारी अंकुश बहुत अधिक है जिसके कारण यहां का चीनी मिल उद्योग उभर नहीं पा रहा है नौकरशाही इस कदर हॉबी है कि निर्मित उत्पाद पर लगाई गई लेवी (आरक्षित मात्रा) लेने के पश्चात भी अनारक्षित भाग अपनी इच्छा से बिक्री के लिए स्वतंत्र नही है।चीनी मिल को अनुदान के बजाय उनके अपने उन्मुक्त भाग को बिक्री के लिए आज़ाद कर देना चाहिए। किये गए 20करोड़ बल्क लीटर अल्कोहल निर्यात के बजाय इस पर आधारित उद्योग यथा एथेनॉल उत्पादन जैसी इकाईया को रोकना अदूरदर्शिता है। रामरतन अग्रवाल-नीत सलाहकार (उ0प्र0)9415036952
उत्तर प्रदेश सरकार इथेनॉल उत्पादन में अभिरुचि नहीं रखती जबकि भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य होते हुए भी गन्ना से उत्पादित उत्पाद सह उत्पाद के निस्तारण पर बनी नीतियों पर सरकारी अंकुश बहुत अधिक है जिसके कारण यहां का चीनी मिल उद्योग उभर नहीं पा रहा है नौकरशाही इस कदर हॉबी है कि निर्मित उत्पाद पर लगाई गई लेवी (आरक्षित मात्रा) लेने के पश्चात भी अनारक्षित भाग अपनी इच्छा से बिक्री के लिए स्वतंत्र नही है।चीनी मिल को अनुदान के बजाय उनके अपने उन्मुक्त भाग को बिक्री के लिए आज़ाद कर देना चाहिए। किये गए 20करोड़ बल्क लीटर अल्कोहल निर्यात के बजाय इस पर आधारित उद्योग यथा एथेनॉल उत्पादन जैसी इकाईया को रोकना अदूरदर्शिता है। रामरतन अग्रवाल-नीत सलाहकार (उ0प्र0)9415036952