नई दिल्ली : चीनी मंडी
केंद्र सरकार ने आर्थिक कठिनाईयों से गुजर रही चीनी मिलों के लिए एक खुशखबरी दी है, चीनी मिलें सितंबर में 20 लाख मेट्रिक टन चीनी खुले बाजार में बेच सकती है। खाद्य मंत्रालय ने जारी किये इस अधिसूचना का लाभ देशके 524 मिलों को होगा, इसके तहत प्रत्येक मिल को चीनी कोटा आवंटित किया है।
केंद्र सरकार के 09 .05.2018 के आदेश संख्या 1 (4) / 2018-1 के माध्यम से न्यूनतम निर्यात कोटा (एमआईईक्यू) के तहत जीन चीनी मिलों ने चीनी निर्यात की है, वो मिलें भी स्वयं या तीसरे पक्ष के माध्यम से चीनी का निर्यातकोटा बेच सकती है । 2017-18 के चीनी मौसम के लिए तय किया गया निर्यात कोटा पूरा करने में असफल रही चीनी मिले इस निर्णय के तहत अगस्त, 2018 तक बचा हुआ निर्यात कोटा भी बेच सकते है ।
जिसके लिए मीलोंको सरकार के पास २० सिटंबर २०१८ तक अंडरटेकिंग देना होगा, annexure -२ के मुताबिक उन्होंने MIEQ के तहत कितनी चीनी वास्तव में निर्यात की है उसका विवरण होगा। तीसरी पार्टी केवल तालिका केकॉलम 4 में जैसा बताया गया है, वैसेही केवल उनको तय किया गया कोटा निर्यात करने के लिए पात्र होगी।
पिछले महीने सरकार ने देश के 524 मिलों को 17.50 लाख मेट्रिक टन चीनी आवंटित कोटा आवंटित किया था । इसमें इस महीने २.५० लाख मेट्रिक टन की बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने चीनी मिलों के आर्थिक हालत में सुधारलाने और किसानों का तकरीबन 20,000 करोड़ रुपये का गन्ना बकाया चुकता करने में चीनी मिलों को थोड़ी आसानी हो जाए, इसलिए ऐसे कदम उठाये है, और तो और चीनी मिलों को 3 मिलियन टन बफर स्टॉक और स्टॉकहोल्डिंग सीमा बनाने की घोषणा की थी। हाल ही में, सरकार ने एमआईईक्यू की समयसीमा 31 दिसंबर 2018 तक बढ़ा दी है।चीनी उद्योग को सवांरने के लिए सरकार द्वारा हर मुमकिन कोशिश जारी है ।
