नैरोबी : चीनी आयात पर केन्या सरकार के प्रतिबंध से चीनी उद्योग के पुनरुद्धार की उम्मीद फिर से जागृत हो गई है। आयात लाइसेंस रद्द करने से उन किसानों का समर्थन भी प्राप्त हुआ है जो सस्ते आयात के डंपिंग से निराश हो गए थे, जिसके कारण पिछले छह महीनों से भारी नुकसान हुआ था। किशुमू गवर्नर आन्यांग न्योओंग ने कृषि व्यापार सचिव पीटर मुन्या को अवैध व्यापार को समाप्त करने के लिए धन्यवाद दिया है। गवर्नर न्योओंग ने शुक्रवार को कहा कि, अब फिर से किसान गन्ना फसल उगाने के लिए प्राथमिकता दे सकते हैं। काउंटी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, पश्चिमी केन्या चीनी बेल्ट को अब अपनी पूरी क्षमता हासिल करने का अवसर मिलेगा क्योंकि सरकार के नये कदम से किसानों, श्रमिकों और ट्रांसपोर्टरों को लाभ होगा। उन्होंने राज्य के स्वामित्व वाली चीनी मिलों को लीज पर देने की सरकार की पहल की सराहना करते हुए कहा कि, इस कदम से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और सेवाओं में सुधार होगा।
गुरुवार को किलिमो हाउस में चीनी उद्योग में सुधारों की घोषणा करते हुए, सचिव मुन्या ने कहा कि, कैबिनेट ने मिलर्स के स्वामित्व वाले खेतों में गन्ने को संसाधित करने और विकसित करने के लिए 20 वर्षों के लिए मुहोरोनी, चेमेलिल, नोजिया, मवानी और सोनी शुगर कंपनी को लीज पर देने की मंजूरी दी है।मुन्या ने कहा कि, मंत्रालय अगले सप्ताह पांच सरकारी स्वामित्व वाली मिलों की लीज के लिए निजी कंपनियों से बोलियां मंगाएगा। केन्या के नेशनल एलायंस ऑफ गन्ना किसान संगठन (केएनएएसएफओ) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी माइकल अरुम ने कहा, सरकार से चीनी विकास लेवी और गन्ने के विकास में पैसा लगाने का आह्वान किया। इसके बाद गन्ना किसान देश की घरेलू मांग को पूरा करने और पड़ोसी देशों को अधिशेष निर्यात करने में सक्षम होंगे।
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