पुणे : चीनी मंडी
देशात पुन्हा एकदा होणारे रेकॉर्ड ब्रेक साखर उत्पादन, स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरलेले साखरचे दर यांमुळे साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील साखर कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना टप्प्या टप्प्याने देता यावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे.
भारतात येत्या २०१८-१९च्या साखर हंगामात ३५.५ दशलक्ष टन साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. सध्या सुरू असलेल्या हंगामात ३२.५ दशलक्ष टन उत्पादन झाले आहे. किमान आधारभूत किंमत २९ रुपये किलो या दराने केंद्र सरकारने प्रत्येक साखर कारखान्याला कोटा जाहीर केला आहे. तरीही देखील स्थानिक बाजारपेठेत साखरेची किंमत ३० रुपये किलोच्या आसपास आहे. त्यामुळे देशात साखरेचा साठा देखील वाढत चालला आहे. जर देशातून साखर निर्यात केली नाही. तर २०१८-१९च्या हंगामाच्या अखेरीस देशात १९ दशलक्ष टन साखरेचा साठा राहणार आहे.
साऊथ इंडियन शुगर मिल असोसिएशनच्या कर्नाटक शाखेने राज्य सरकारला पत्र पाठविले आहे. याबाबत पाठविलेल्या एका पत्रात म्हटले आहे की, सरकारची यंत्रणा आणि निर्यातीवरील सबसिडी मिळवण्यात झालेला उशीर यांमुळे साखर कारखाने एक रकमी एफआरपी देऊ शकत नाहीत.
एफआरपीच्या रकमेचे टप्पे केल्याने सगळ्या शेतकऱ्यांना किमान एका टप्प्याचे तरी पैसे मिळतील, असे मत असोसिएशनचे अध्यक्ष आनंद रेड्डी यांनी व्यक्त केले. या संदर्भात नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरिज (एनएफसीएसएफ) या संस्थेने देखील कमिशन ऑफ अॅग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्राइज् या संस्थेची या विषयासंदर्भात संपर्क साधला आहे.
कमिशनने तीन टप्प्यांत एफआरपी देण्याचे गुजरात मॉडेल राबवावे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना सणासुदीच्या काळात पैसे मिळतील. यामुळे कारखान्यांना कर्जे काढावी लागणार नाहीत आणि नुकसानही सोसावे लागणार नाही. या मॉडेलमुळेच गुजरातमध्ये शेतकऱ्यांच्या उसाला सर्वाधिक दर मिळतो, अशी प्रतिक्रिया एनएफसीएसएफ या संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी दिली.
पुण्यात नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी एफआरपी दोन किंवा तीन टप्प्यांत देण्याची अनुमती मागितली आहे. १९६६च्या साखर नियंत्रण कायद्यानुसार एफआरपीचे पालन नाही केले, तर थेट कारवाईची तरतूद आहे.
जरी, एफआरपी गुजरातमधील कारखान्यांनाही लागू असली तरी महाराष्ट्रप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी होत नाही. दरम्यान, २०१८-१९साठी एफआरपी आधीच निश्चित झाली असली तरी, आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ती एक रकमी देण्यावर सरकार ठाम राहण्याची चिन्हे आहेत.
