मुंबई : चीनी मंडी
किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) नसलेल्या पिकांना किमान वैधानिक किंमत (एसएमपी) कायद्याखाली आणण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याची माहिती राज्याचे कृषी मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली. कृषी आणि पणन कायदा २०१७ अंतर्गत हा बदल करून घेण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्याचवेळी किमान आधारभूत किमतीवरून राज्यातील व्यापाऱ्यांना वेठीस धरण्याचा सरकारचा कोणताही उद्देश नाही, असे मंत्री देशमुख यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
किमान वैधानिक किमतीचा कायदा न पाळल्याबद्दल करण्यात येणाऱ्या दंडाविषयी २१ ऑगस्ट रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. मात्र, त्या बैठकीबाबत गैरसमज करण्यात आला आहे. किमान आधारभूत किंमत न देणाऱ्या व्यापाऱ्यांना एक वर्षांची शिक्षा आणि ५० हजारांचा दंड, यावर बैठकीत चर्चा झाल्याचा गैरसमज पसरल्याचे स्पष्टीकरण मंत्री देशमुख यांनी दिले.
मंत्री देशमुख यांनी मुंबईत राज्यातील जवळपास ३०० व्यापाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात व्यापाऱ्यांना वेठीस धरण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचे त्यांनी व्यापाऱ्यांना सांगितले. राज्य सरकार कोणत्याही प्रस्तावीत कायदा दुरुस्तीचा विचार करणार नाही आणि १९६३च्या बाजार समिती कायद्याचेच पालन करेल, अशी ग्वाही देखील देशमुख यांनी दिल्याचे फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सचे अध्यक्ष वालचंद संचेती यांनी सांगितले.
किमान वैधानिक किंमत शेती मालाच्या लागवडीसाठी आलेल्या खर्चावरून ठरविण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. कृषी मुल्य आयोगाकडून ही किंमत ठरवण्यात येते. सध्या साखर कारखान्यांना या नुसार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पैसे द्यावे लागतात. मात्र, यावर कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी हा विषय विधानसभेत मांडला जाणार आहे. यात जो व्यापारी राज्य सरकारने सूचित केलेली किंवा किमान वैधानिक किंमत देत नसल्याचे आढळे, त्याला जबर दंड आणि कारावासाच्या शिक्षेचा प्रस्ताव राज्याकडून देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मुळात हा विषय केवळ उसापुरता मर्यादित असल्याचे सांगून मंत्री देशमुख म्हणाले, ‘हा विषय अजूनही पुढे आलेला नाही. मंत्रिमंडळापुढे हा निर्णय येण्याला अजून एक वर्ष लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. भविष्यात काही कृषी मालासाठी किमान वैधानिक किंमत जाहीर करण्यात येईल. त्या पिकाची बाजारातील उपलब्धता लक्षात घेऊन योग्य विक्री होण्यासाठी एक अध्यादेश जारी केला जाईल.’ किमान आधारभूत किमतीचे पालन न केल्यास कारवाईची तरतूद आताच्या कायद्यातही असल्याचे देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
