नैरोबी : केन्या सरकार मंगलवार को उन कंपनियों के नाम प्रकाशित करेगी, जिन्होंने लंबी अवधि के आधार पर, पांच सरकारी स्वामित्व वाली चीनी मिलों को लीज पर लेने में दिलचस्पी दिखाई है। लेक रीजन इकोनॉमिक ब्लॉक के गवर्नरों द्वारा निजीकरण प्रक्रिया पर संबंधित हितधारकों के साथ अधिक विचार-विमर्श करने के लिए लीज देने की प्रक्रिया को स्थगित करने का आह्वान करने के करीब दो सप्ताह बाद सरकार इस नतीजें पर पहुंची है। राज्यपालों ने आरोप लगाया था कि, सरकारी मिलों को लीज पर देते समय बकाया मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है, जो बाद में किसानों को नुकसान पहुंचाएगा।
हालांकि, सरकार का कहना है कि, उन कंपनियों की सूची, जिन्होंने चेमेल, मुहरोनी, मवानी, नोजिया और सोनी शुगर कंपनियों को लीज पर लेने में दिलचस्पी दिखाई है, उन्हें मंगलवार को सार्वजनिक किया जाएगा। कृषि मंत्रालय का कहना है कि, गन्ना उगाने वाले क्षेत्रों के राज्यपालों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया और सभी मुद्दों को हल किया गया। सरकार आगे कहती है कि, मिलों के उज्ज्वल भविष्य के लिए केवल पर्याप्त संसाधनों वाले बोलीदाताओं पर ही विचार किया जाएगा।
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