मुंबई : चीनी मंडी
कर्जाची परतफेड करण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सरकारने नोटीस पाठविली आहे. या साखर कारखान्यांची मिळून १ हजार २०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. कारखान्यांच्या थकबाकी मुळे राज्यातील काही जिल्हा बँका आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. थकबाकी असलेले साखर कारखाने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या हातात असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली. या संदर्भात राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सहकार खात्याला श्वेतपत्रिका देण्याची सूचना केली आहे. त्यात कर्ज घेतलेले कारखाने आणि त्यांनी आतापर्यंत फेडलेल्या कर्जाची रक्कम याची सविस्तर माहिती हवी असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सहकार खात्यातील एका वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील पाच जिल्हा बँका आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या ११ साखर कारखान्यांची कर्जाची नियमित परतफेड न केल्याने या पाच बँका अडचणीत आल्या आहेत. सोलापूर, वर्धा, नाशिक, बुलढाणा आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्यांतील ह्या बँका आहेत. या पाच बँकांचे १ हजार २२३ कोटी ९३ लाख रुपये अद्याप थकीत आहेत. या बँकांमध्ये सध्या पैशांचा खडखडाट आहे. त्यामुळे कदाचित या बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईलाही सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.
संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सहकार खाते श्वेतपत्रिका जाहीर करणार असून, त्यात कोणत्या कारखान्याने किती कर्ज घेतले होते आणि आतापर्यंत किती रक्कम फेडण्यात आली आहे, याची माहिती जाहीर करण्यात येईल. कर्जाची परतफेड न करण्याचे अनेक प्रकार समोर येत आहेत. यात साखर कारखाने आणि सूत गिरण्यांच्या भाग भांडवलासाठी सहकार खात्याने पैसे दिले होते. आता सहकार खाते त्यांना पैसे परत करण्याबाबत विचारणा करत आहे.
या संदर्भात मुनगंटीवार म्हणाले, ‘साखर कारखाने आणि सूत गिरण्यांनी सरकारकडून अल्प मुदतीची कर्जे घेतली आहेत आणि ते त्याची परतफेड करताना दिसत नाहीत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची राज्यात अनेक वर्षे सत्ता होती. त्यांनी सहकार खात्यावर नियंत्रण ठेवले होते आणि त्यांनी कर्जाची मुद्दल आणि व्याजही थकवले. त्यांनी राज्य सरकारला कसे लुटले हे जनतेला माहिती व्हायला हवे.’
दरम्यान, काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत म्हणाले, ‘श्वेतपत्रिका जाहीर करण्याची वेळ येणे हे राज्य सरकार सर्वच पातळ्यांवर अपयशी ठरल्याचे लक्षण आहे. राज्य सरकारला काँग्रेसला बदनाम करायचे आहे. येत्या निवडणुकीत त्यांना सत्तेवरून पाय उतार व्हावे लागणार आहे. काँग्रेसच्या काळात सहकार क्षेत्राने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावला होता.’
सावंत म्हणाले, ‘काँग्रेसचे सहकार क्षेत्रावर वर्चस्व आहे. काँग्रेस पक्षातील नेते या क्षेत्रात कार्यरत असतील, पण, त्यांच्या संस्था स्वतंत्र आहेत. भाजपने एखादा आरोप करण्यापूर्वी याचा विचार करावा.’
भाजप आणि शिवसेने सत्तेत आहेत. त्यांनी चार वर्षांतील कारभाराची श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली. मलिक म्हणाले, ‘श्वेतपत्रिका जाहीर करण्यापूर्वी पुरावा नसलेले आरोप करणे बंद व्हायला होते. ते विरोधीपक्षात नाहीत. जर गेल्या चार वर्षांत काही चुकीचे झाले असेल, तर आतापर्यंत श्वेतपत्रिका का काढली नाही. शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करता आलेली नाहीत. हे अपयश राज्य सरकारला झाकून ठेवायचे आहे.’
