नवी दिल्ली : चीनी मंडी
साखरेच्या बाजारपेठेला मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. चालू हंगामात भारताकडे १०० लाख टन साखर शिल्लक राहणार आहे. भारताच्या वार्षिक २६० लाख टन साखरेच्या तुलनेत आगामी हंगामात ३५० ते ३५५ लाख टन साखर उत्पादन होणार आहे. त्यामुळे आणखी शंभर लाख टन शिल्लक साखरेची भर पडणार असून, तब्बल २०० लाख टन अतिरिक्त साखर होणार आहे. या शिल्लक साखरेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने आगामी हंगामात साखरेचे उत्पादनच कमी व्हावे, यासाठी सरकारची धडपड सुरू आहेत. त्यासाठी सरकारने इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्सहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी इथेनॉलच्या खरेदी दरात वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे साखर कारखान्यांच्या हातात पैसे येतील आणि कारखान्यांचा ऊस उत्पादकांच्या थकबाकीचा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, इथेनॉल निर्मितीनंतरही थकबाकीचा प्रश्न सुटेल, याची शक्यता कमी असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
सरकारपुढे अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी तीन-चार महत्त्वाचे पर्याय होते. ते असे. व्यापार धोरण : २०१६मध्ये साखर स्थानिक बाजारातच रहावी, यासाठी निर्यातीवर २० टक्के कर लावण्यात आला होता. यंदाच्या हंगामात उत्पादन वाढल्यानंतर मात्र निर्यात शुल्क रद्द कऱण्यात आले आणि आयात शुल्क ५० टक्क्यांवरून १०० टक्के करण्यात आले. सरकारचे हे व्यापार धोरण निश्चित फायद्याचे ठरले.
साखरेची निर्यात : साधारण ५० ते ७० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे आव्हान. जगातील साखरेचे उतरलेले दर लक्षात घेता, ही विक्री अवघड वाटत आहे. सवलती देऊन साखर निर्यात केली, तर ब्राझील, थायलंड आणि ऑस्ट्रेलियासारखे देश भारताची तक्रार जागतिक व्यापार संघटनेकडे करू शकतात.
साठवणूक करणे : जवळपास ५० लाख टन साखरेच्या बफर स्टॉकची व्यवस्था करणे, हा देखील एक पर्याय होता. पण, तो अधिक खर्चिक आहे. कारण साखर उद्योग साठवणुकीचा भार सहन करण्याच्या परिस्थितीत नाही.
इथेनॉल निर्मिती : मुळात सरकारने थेट उसाच्या रसापासून आणि बी ग्रेड मळीपासून इथेनॉल तयार करण्याला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबद्दल सरकारचे कौतुकच करायला आहे. या निर्णयामुळे साखर उद्योगापुढील धोक्याचे विभाजन होईल. उदाहरणच द्यायचे झाले, तर २०१७-१८मधील जागतिक बाजारपेठेतील साखरेच्या दरांची स्थिती लक्षात घेऊन ब्राझीलने उसाचे ६० टक्के उत्पादन इथेनॉल निर्मितीकडे वळवले होते. भारतानेही तोच मार्ग अवलंबला आहे. इथेनॉल निर्मिती क्षमता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कारखान्यांना अल्पमुदतीचे कर्जही देणार आहे. असे असले तरी, इथेनॉल व्यवसायाचा सर्वांत मोठा प्रश्न हा त्याच्या किमतीशी संबंधित आहे. जर, इथेनॉल कच्च्या तेलाला पर्याय असेल, तर ते तेलाच्या आयात किमतीशी जोडायला हवे. सध्या कच्च्या तेलाचा दर ७५ ते ८० डॉलर प्रति बॅरल आहे, तर त्याची आयात रक्कम ४७ रुपये प्रति लिटर होते. त्याचवेळी साखर उद्योगाला बी ग्रेड मळीपासून बनवलेल्या इथेनॉलला ५२ रुपये प्रतिलिटर असा दर देण्यात आला आहे. उसाच्या किमतीचा प्रश्न तसाच ठेवण्यात आला आहे. मुळात केंद्र सरकार उसाची एफआरपी निश्चित करते. त्याचवेळी उत्तर प्रदेश सारखे राज्य त्यांच्या राज्यात राज्य सरकार निर्देशित उसाचा दर जाहीर करतात. त्यामुळे २०१० ते २०१८ या हंगामांमध्ये उत्तर प्रदेशातील उसाचा दर एफआरपी पेक्षा ३९ टक्क्यांनी जास्त आहे.
ऊस हे सर्वांत मोठे नगदी पिक आहे, यात शंका नाही. आगामी २०१८-१९च्या हंगामात केंद्र सरकार खरीप हंगामाताली कृषी मालाला दीडपट हमी भाव देण्याची चर्चा करताना दिसत आहे. त्याचवेळी उसाच्या बाबत हा नफा भारतात ८७ टक्के तर उत्तर प्रदेशात ९७ टक्के आहे. राज्य सरकारचा दर हा प्रचतिल दरापेक्षा खूप वेगळा आहे.
उसाचे दर शेतकरी आणि साखर कारखान यांच्यात ठरवले जायला हवेत त्यात केवळ सरकारने पंचांची भूमिका बजावली पाहिजे. रंगराजन समितीच्या अहवालानुसार साखरेच्या किमतीतील ७५ टक्के रक्कम शेतकऱ्याला उसाची किंमत म्हणून द्यायला हवी. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांमद्ये समितीच्या या निर्णयाला मान्यता मिळाली. पण, देशातील सर्वांतमोठे ऊस उत्पादक राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशात त्याला मान्यता मिळाली नाही.
मुळात या सगळ्यामागे राजकीय समीकरणेही आहेत. उत्तर प्रदेशात सरकारला ७५ टक्क्यांहून अधिक रक्कम शेतकऱ्यांना द्यायची आहे. ती रक्कम सरकारने छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश सरकारसारखी बोनस स्वरूपात द्यावी. या राज्यांमध्ये गव्हाला २६५ रुपये प्रति क्विंटल प्रमाणे बोनस दिला जातो. हा फॉर्म्युला उसासाठी वापरायला हवा.
जर कोणत्याही व्यवहार्य संदर्भाशिवाय आपण, साखर उद्योगाला उसाची किंमत देण्यास सांगू लागलो, तर साखर उद्योग हळू हळू डबघाईला जाईल. यातून संस्थांचा एनपीए वाढेल आणि त्या तोट्यात जाऊ लागतील. त्यामुळे मोदी सरकार या पेचाला संधीमध्ये रुपांतरीत करतील का?, असा प्रश्न उपस्थित होतो. सरकार हा प्रश्न कसा हताळते, यावर त्यांचे उत्तर प्रदेशातील राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे. विशेषतः आगामी लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातून त्यांना मिळणारे पाठबळ यावरच अवलंबून असेल.
