मुंबई : चीनी मंडी
देशात अचानकपणे एक मोठी लॉबी पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल वापरण्याच्या पर्यायाचे समर्थन करू लागली आहे. पेट्रोलपेक्षा इथेनॉल स्वस्त, भारताचे कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी होणार आणि शेतकऱ्यांनाही जादा पैसे मिळणार, अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र प्रत्यक्षात इथेनॉलचा पर्याय इतका फायदेशीर आहे का? याचा विचार करण्याची गरज आहे.
देशात झालेले साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन आणि आगामी हंगामातीलही विक्रमी उत्पादनाची शक्यता या सगळ्याचा विचार करून इथेनॉलचा पर्याय देण्यात आला आहे. पण, मुळात ऊस हे जास्त पाणी लागणारे पिक आहे. उत्तर प्रदेशसारख्या मुबलक पाणी असलेल्या राज्यात उसाची लागवड ठीक आहे. पण, महाराष्ट्रात केवळ इथेनॉलासाठी ऊस लागवड योग्य आहे? याचाही विचार व्हायला हवा.
मुळात इथेनॉल निर्मितीचा पर्याय साखर उद्योगाला कितपत फायदेशीर ठरतो याविषयी शंका उपस्थित होत आहे. केवळ महाराष्ट्राचा विचार केला, तर उपजत जमिनीपैकी केवळ २० टक्के जमीन ओलिताखाली आहे. तुलनेत शेजारच्या मध्य प्रदेशात ६७ टक्के जमीन ओलिताखाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात शेती करणे हा एक मनस्ताप आहे. त्यामुळे ऊस शेतीला इथेनॉल निर्मितीकडे वळवणे धोक्याचे ठरते. इंधनाला इथेनॉल पर्याय म्हणून वापरणे, हे ब्राझीलसारख्या देशात शक्य होते. कारण तेथे पाण्याची उपलब्धता प्रचंड असून, लोकसंख्येची घनता (प्रति चौर किलोमीटरमधील लोकसंख्या) कमी आहे. ब्राझीलमध्ये लोकसंख्येची घनता २५ आहे, तर भारतात ती ४१२ आहे. ही तफावत बरेच काही स्पष्ट करते. साखर कारखाने कायमच शेतकऱ्यांना पाठिंबा देणारे असतात. त्यांना सरकारकडून मिळणारे आर्थिक आणि राजकीय पाठबळ यांमुळे ते शेतकऱ्यांची देणी भागवू शकतात. त्याचबरोबर पुढच्या वर्षी संबंधित शेतकऱ्याने आपल्याच कारखान्याला ऊस द्यावा, यासाठीही कारखाने प्रयत्नशील असतात.
आता इथेनॉलचा पर्याय योग्य नाही, हे दाखवणारे पाच मुद्दे आम्ही येथे देत आहोत.
इथेनॉलची किंमत : इथेनॉल हा पेट्रोलला पर्याय सांगितला जात असेल, तर दोन्हीचे दर एकाच पातळीवर असायला हवेत. इथेनॉलच्या दराची तुलना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील पेट्रोलच्या दराशी केली पाहिजे. जर, पेट्रोल एवढेच कर इथेनॉलवर लावण्यात आले. तसेच इथेनॉलसाठी लागणाऱ्या उसाच्या लागवडीसाठी मोफत असणाऱ्या पाण्याची किंमत लावली तरच पेट्रोल आणि इथेनॉलच्या किमतीची योग्य तुलना होईल.
अॅटोमोबाईल तंत्रज्ञान : अॅटोमोबाईल तंत्रज्ञान सातत्याने बदलत आहे. सरकार हायड्रोकार्बनवर आणि वीजेवर चालणारी वाहने वापरात यावीत यासाठी प्रयत्नशील आहे. अशा परिस्थिती अॅटोमोबाईल कंपन्यांना त्यांचे तंत्रज्ञान इथेनॉल वापराच्या वाहनांकडे वळवण्यास सांगणे चुकीचे ठरू शकते.
इथेनॉल की मिथेन : भारताला कच्चे तेल आयात करावे लागते. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळले, तर आयातीवरचा भार कमी होईल, असे सांगितले जाते. साखर उद्योगाबरोबर उर्वरीत कृषी उद्योगाने अॅग्रो वेस्टपासून मिथेन तयार केले पाहिजे. ज्याचा उपयोग सीएनजी गॅससाठी होतो. असे झालेच तर भारतात १८ लाख कोटी रुपयांचे मिथेन तयार होऊ शकते. २०१७-१८ या काळात भारताने ५ लाख ८९ हजार कोटी रुपयांची पेट्रोलियम उत्पादने आयात केली. दुसरीकडे भारतात १८ लाख कोटी रुपयांचे मिथेन तयार करण्याची क्षमता आहे. म्हणजे, वाहनांमध्ये इथेनॉल ऐवजी भारताने मिथेन तयार करण्यासाठी जास्त प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
अल्कोहोल निर्मिती : इथेनॉल हे अल्कोहोल निर्मितीसाठीही वापरले जाते. औद्योगिक आणि पिण्यासाठीच्या अल्कोहोलमधील किमतीची तफावत १: १० आहे. जर, अल्कोहोलवरील कर गृहित धरले तर हेच प्रमाण १:१०० पर्यंत जाते. यामुळेच अल्कोहोल केंद्राच्या जीएसटी अंतर्गत येऊ नये, यासाठी सर्वच राज्य सरकार प्रयत्नशील आहेत. औद्योगिकीरणासाठीचे अल्कोहोल पिण्यासाठीच्या अल्कोहोलकडे वळवणे हे साखर सम्राटांना परवडणारे नाही.
नफा आणि तोटा : कानपूरच्या नॅशनल शुगर इन्स्टिट्यूटचे संचालक नरेंद्र मोहन यांच्या अहवालानुसार अल्कोहोलपासून मिळणारा महसूल बाजूला ठेवला जातो. नफ्याचे खासगीकरण आणि तोट्याचे सामाजिकीकरण करण्याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. बगॅसचा वापर मिथेन उत्पादनासाठी होऊ शकतो. साखर उद्योग मात्र यातून अतिशय कमी महसूल येत असल्याचे दाखवतो आणि त्याचा वापर जळणासाठी केला जातो. उसाचे अनेक असे भाग खासगी वापरासाठी बाजूला ठेवले जातात. साखर गोड असली तरी तिचा उद्योग देशासाठी एक कडू गोळी ठरते. त्यामुळे सध्याच्या इथेनॉलचा पर्याय देशासाठी विशेषतः महाराष्ट्र आणि तेथील शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा नाही हेच स्पष्ट होत आहे.
