नवी दिल्ली : चीनी मंडी
अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाला निर्यातीच्या माध्यमातून संजीवनी देण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या साडे चार हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजचा विषय आज, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने टाळला. या पॅकेजच्या माध्यमातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल, तर निर्यात करणाऱ्या साखर कारखान्यांना वाहतूक अनुदान देण्यात येणार होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अर्थ विषयक मंत्रिमंडळ समितीने पॅकेजचा विषय पुढील आठवड्यात पुन्हा मांडण्याचे निश्चित केले आहे.
मंत्रिमंडळाने आगामी हंगामासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन सहाय्य ५.५ रुपये प्रति क्विंटल वरून १३ रुपये ८८ पैसे प्रति क्विंटल करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्याचबरोबर निर्यात करणाऱ्या साखर कारखान्यांना प्रति टन ३ हजार रुपये वाहतूक अनुदान देण्याचेही प्रस्तावात नमूद केले होते. साखरेचा अतिरिक्त साठा निकाली काढावा आणि शेतकऱ्यांना त्यांचे थकीत बिल मिळाले, हा या पॅकेजच्या मागील हेतू होता. या संदर्भात काल सूत्रांनी दिलेल्या माहिती नुसार ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कारखाने वाचवण्यासाठी सरकारला ४ हजार ५०० कोटी रुपयांचा अधिभार स्वीकारावाच लागणार अशी परिस्थिती होती. या निर्णयांमुळे देशातील ऊस उत्पादकांची जवळपास १३ हजार ५६७ कोटी रुपयांची थकबाकी भागवण्यास कारखान्यांना मदत झाली असती. या १३ हजार कोटींपैकी एकट्या उत्तर प्रदेशची थकबाकी ९ हजार ८१७ कोटी रुपये आहे. त्यामुळे देशातील साखर कारखान्यांचे डोळे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाकडे लागले होते. आता मंत्रिमंडळाने अजूनही प्रस्तावाला ग्रीन सिग्लन दिलेला नाही. त्यामुळे साखर कारखान्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. पुढील आठवड्यात होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैटकीत तरी सरकार कारखान्यांना दिलासा देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
दृष्टीक्षेपात घडामोडी
– कारखान्यांना इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी ४ हजार ४४० कोटी रुपयांची तरतूद
– तीस लाख टनाच्या बफर स्टॉकसाठी १ हजार २०० कोटी रुपयांची तरतूद
– गाळप झालेल्या उसाला प्रति क्विंटल ५ रुपये ५० पैसे शेतकऱ्यांसाठी अनुदान
– थेट उसाच्या रसापासून केलेल्या इथेनॉलच्या खरेदी दरात २५ टक्क्यांनी वाढ
– इथेनॉल खरेदी दर ४७ रुपये १३ पैशांवरून ५९ रुपये १३ पैसे
– साखरेची किमान विक्री किंमत २९ रुपये
