नवी दिल्ली : चीनी मंडी
साखर कारखान्यांच्या नुकसान भरून काढण्यासाठी अनुदान देण्यास सरकार तयार असेल, तर देशातील साखर कारखाने निर्यातीसाठी निश्चितच पुढे येतील, असे मत इंडियन शुगल मिल्सअसोसिएशनचे (इस्मा) महासंचालक अबिनाश वर्मा यांनी व्यक्त केले आहे.
थेट उसाच्या रसापासून तयार करण्यात आलेल्या इथेनॉलच्या खरेदी दरात २५ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर साखरेचा बाजार थोडाफार सावरला आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलमिश्रणाला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण, साखरेची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर झाली, तर साखर उद्योगाला आणखी मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या संदर्भात वर्मा यांनी एका टीव्ही चॅनेलला मुलाखत दिली. सरकारचे अनुदान केव्हा मिळावे, असे तुम्हाला वाटते? यावर अबिनाश वर्मा म्हणाले, ‘तुम्ही इस्माला विचारले, तर ‘इस्मा’ला गेल्याऑगस्टमध्येच याची अपेक्षा होता. त्यामुळे थोडा उशीर झाला आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. मुळात आम्हाला काही करार करायचे होते. काही निर्यात करारांवर आम्ही अंतिमनिर्णय घेणार होतोआणि त्यानंतर साखर कारखान्यांना कच्ची साखर तयार करण्याच्या ऑर्डर देणार होतो. मला असं वाटतंयकी, सरकारला हे सगळं खूप लवकरात लवकर करायचं आहे.’
अनुदानाच्या फायद्याविषयी सविस्तर माहिती देताना वर्मा म्हणाले, ‘गेल्या काही दिवसांत मी वृत्तपत्रांमध्ये वाचले आहे. सरकार आम्हाला उत्पादन अनुदान देत आहे. यामध्ये एफआरपीची रक्कम थेट ऊसउत्पादकांच्या खात्यावर जमा होईल.’
ते म्हणाले, ‘त्यामुळं थकबाकीचं आमच्यावरचं ओझं कमी होणार आहे. त्यामुळे निश्चितच आमचे नुकसान कमी होणार आहे.त्यानंतर पहिल्यांदाच सरकार आम्हाला अंतर्गत वाहतुकीसाठी आणि साखरबंदरांपर्यंत पोहचवण्यासाठी अनुदान देण्याच्या तयार आहे.’ त्यामुळे जर, सरकार हे दोन्ही पर्याय एकत्र करून गणित केले, तर सरकार आमच्या नुकसानीचा भार हलका करण्यासाठी अनुदान देत आहे.त्यामुळे आता अनेक साखर कारखाने निर्यातीसाठी पुढे येतील, असे मत वर्मा यांनी व्यक्त केले.
