सातारा : राज्य सरकारने ऊस तोडणी मजुरांच्या मुलांना ते ज्या परिसरात वास्तव्यास आहेत, त्या परिसरातील जिल्हा परिषद शाळांत शिक्षणासाठी पाठवावे, असे आदेश दिले आहेत. याबाबत शिक्षण विभागाने आदेश जारी केले आहेत. राज्य सरकारने साखर शाळा संकल्पनाच बंद केली आहे. त्यामुळे ऊसतोड मजुरांच्या मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. आता त्यांची शाळा उसाच्या फडातच भरत आहे. शिक्षणासाठी ऊस तोडणी मजुरांच्या मुलांची फरफट सुरु आहे.
सरकारने १९९४ पासून ऊस तोडणी मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी तात्पुरत्या हंगामी शाळा सुरू केल्या. त्याला साखरशाळा असे नाव दिले. या शाळांची भौतिक सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी कारखान्यांवर होती. सरकारने पटसंख्येची अट न ठेवता साखरशाळा सुरू करून शिक्षकांची नेमणूक केली. पाचवीपर्यंत वर्ग त्या साखरशाळेत भरत होते. मात्र आता साखर शाळा संकल्पनाच बंद केली. आता मुलांना शाळेत घालायचे म्हटले, तरी दूरवरच्या अंतरामुळे ते शक्य होत नाही. मुक्काम एकीकडे आणि शाळा दुसरीकडे अशीच स्थिती आहे. त्यामुळे या मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे.
