देशातील साखर उद्योगासमोर अडचणींचा डोंगर

नवी दिल्ली : देशाच्या साखर उद्योगाने साखर, इथेनॉल, वीज आणि अन्य उपपदार्थ निर्मितीमध्ये मैलाचे दगड पार केले आहेत. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी इथेनॉल संमिश्रण नितीमध्ये साखर उद्योग महत्वाची भूमिका बजावत आहे. असे असले तरी देशातील ५ कोटी शेतकरी आणि ५० लाख शेतमजुरांशी संबधित साखर उद्योगासमोर सध्या अडचणींचा डोंगर उभा आहे. वर्षाला ८० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल करणारा साखर उद्योग गेल्या तीन ते चार वर्षापासून सातत्याने एमएसपीमध्ये वाढ करण्याची मागणी करत आहे.

कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारने आगामी गळीत हंगामासाठी 28 जून 2023 रोजी एफआरपी वाढीचा निर्णय घेतला. सरकारच्या या निर्णयामुळे कोट्यवधी शेतकऱ्यांना फायदा होणार असला तरी ही वाढ महागाईच्या तुलनेत अत्यल्प असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. असे असले तरी ‘एफआरपी’ वाढीनंतर देशातील साखर उद्योगाच्या नजरा आता साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) वाढीकडे लागल्या आहेत. साखर उद्योगाला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी एमएसपी वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही, असा दावा साखर कारखानदारांनी केला आहे.

केंद्र सरकारने ‘एमएसपी’मध्ये शेवटची वाढ 2019 मध्ये केली होती, त्यावेळी साखरेची विक्री किंमत 3100 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली होती. तेव्हापासून आजतागायत सरकारने ‘एमएसपी’मध्ये वाढ केलेली नाही. 2019 मध्ये एफ.आर.पी. 2750 रुपये प्रति टन आणि तेव्हापासून एफआरपीमध्ये चार वेळा वाढ करण्यात आली आहे. 2023-24 चा एफआरपी 3150 रुपये प्रति टनावर पोहोचला आहे, परंतु साखरेचा एमएसपी 3100 रुपये प्रति क्विंटलवर स्थिर आहे.गेल्या दोन वर्षांपासून साखरेचे दर एमएसपीच्या आसपास आहेत. साखरेचा 80 टक्के नफा आणि इथेनॉल उत्पादनातून 20 टक्के नफा साखर कारखानदार शेतकऱ्यांना देतात. शॉर्ट मार्जिन वाढत असून याचा थेट परिणाम शेतकर्‍यांच्या पेमेंटवर होत असल्याचे मतही साखर उद्योगाकडून व्यक्त केले जात आहे. साखर उद्योगाकडून केंद्र सरकारकडे एमएसपी वाढवण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. मात्र अद्यापही एमएसपी वाढीबाबत सरकारकडून कोणतेही ठोस पाऊल उचलण्यात आलेले नाही.

केंद्र सरकारच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, ३१ जुलै २०१७ पर्यंत देशात एकूण ७३२ साखर कारखाने आहेत. त्यांची एकूण साखर उत्पादन क्षमता ३३९ लाख मेट्रिक टन इतकी आहे. देशात दोन साखर रिफायनरी आहेत. ७३२ साखर कारखान्यांपैकी ३२७ सहकारी, ३६२ खासगी आणि ४३ पब्लिक आहेत. काही कारखाने हंगामदेखील पूर्ण करत नाहीत. गैरव्यवस्थापन आणि उसाची कमतरता यामुळे काही कारखाने बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.

निती आयोगाच्या कृती दलाचा अहवाल काय सांगतो…

रमेश चंद यांच्या अध्यक्षतेखाली निती आयोगाने नेमलेल्या टास्क फोर्सने ३० मार्च २०२० मध्ये दिलेल्या अहवालात उसाचे क्षेत्र कमी करण्याचा धक्कादायक सल्ला दिला आहे. त्याचबरोबर या अहवालात ऊस शेतीवरील खर्च वाढण्याचे दुष्परिणाम सांगत खळबळ उडवून दिली.

उसाच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अलिकडच्या वर्षांत साखरेचे घसरलेले भाव हे गेल्या काही वर्षांत साखर उद्योगासमोरील अडचणींचे मुख्य कारण आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकीत ऊसबिलांचा प्रश्न टाळण्यासाठी आणि साखर उद्योग सुरळीत ठेवण्यासाठी उसाचे भाव साखरेच्या किमतीशी जोडले पाहिजेत. शेतकऱ्यांना एफआरपीपेक्षा कमी किमती मिळण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी किंमत स्थिरीकरण निधीसह रेवेन्यु शेअरिंग फॉर्म्युला (RSF) सादर करणे आवश्यक आहे. रंगराजन समितीने सुचविलेल्या वैज्ञानिक सूत्राचा विचार केला जाऊ शकतो.

जलसंधारणाची तातडीची गरज लक्षात घेऊन, टास्क फोर्सने ऊस लागवडीखालील काही क्षेत्र कमी पाणी-केंद्रित पिकांकडे हलवण्याची शिफारस केली आहे. शेतकऱ्यांना योग्य प्रोत्साहन देऊन सरकारने सुमारे 3 लाख हेक्टर ऊस क्षेत्र कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवले पाहिजे, असे अहवालात म्हटले आहे. टास्क फोर्सच्या मते, उसापेक्षा कमी पाणी असलेल्या पर्यायी लागवड पद्धतींसाठी शेतकऱ्यांना अतिरिक्त प्रोत्साहन म्हणून प्रति हेक्टर रु.6,000 ची भरपाई दिली जाऊ शकते.

साखर कारखान्यांची आर्थिक अडचण हे चिंतेचे एक प्रमुख कारण बनले आहे, ज्यामुळे सरकार वेळोवेळी विविध उपायांसह साखर उद्योगाला आर्थिक अडचणीतून बाहेर येण्यास मदत करते. यासाठी टास्क फोर्सने दीर्घकालीन उपायाची शिफारस केली आहे. ज्यात साखर कारखान्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी साखरेवर 50 रुपये प्रति क्विंटल दराने उपकर लावण्याचा प्रस्ताव आहे. या 3 वर्षांच्या कालावधीत सुमारे 4,500 कोटी रुपये निधी जमा होईल. ज्यामुळे साखर कारखान्यांना ब्रिज फंडिंग प्रदान करण्यात मदत होईल किंवा सॉफ्ट लोन प्रदान करणार्‍या बँकांनाही काहीसा दिलासा मिळेल.

असे असले तरी साखर उद्योगाला कायमस्वरूपी आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची गरज आहे. सरकरची मदत ही तात्पुरती मलमपट्टी असून त्यामुळे साखर उद्योग आर्थिक पातळीवर मजबूत होऊ शकणार नाही, असे तज्ञांचे मत आहे .