कोल्हापूर: दिवाळी सण, राज्यातील शेतकरी संघटनांनी मागील वर्षीचा फरक व यंदाच्या ऊस दरासाठी उपसलेले आंदोलनाचे हत्यार या पार्श्वभूमीवर राज्यात गाळप हंगामाला अत्यंत धीम्यागतीने सुरुवात झाली आहे. साखर कारखान्यांची गाळप परवाना प्रक्रिया आठवडाभरात पूर्ण होण्याची शक्यता असून दिवाळीनंतर गाळप हंगामाला आणखी गती येईल, अशी माहिती साखर आयुक्त कार्यालयातील सूत्रांनी दिली. यंदा पावसाच्या कमतरतेमुळे मागील दोन हंगामाच्या तुलनेत ऊस टंचाईची शक्यता आहे.
आतापर्यंत १३७ कारखान्यांना गाळप परवाने जारी : साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार
राज्यात यंदाच्या, २०२३-२४ या गळीत हंगामासाठी तब्बल २१७ साखर कारखान्यांनी साखर आयुक्तालयाकडे गाळप परवान्यासाठी प्रस्ताव दाखल केले होते. गेल्या काही वर्षात दाखल प्रस्तावांपैकी ही सर्वाधिक संख्या होती. आतापर्यंत त्यापैकी १३७ कारखान्यांना गाळप परवाने देण्यात आले आहेत. ८० साखर कारखान्यांचे प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित असल्याची माहिती साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिली. एफआरपी रक्कम, ऊसतोडणी महामंडळासह अन्य निधींच्या कपात रक्कमेचा भरणा केल्यानंतर संबंधित साखर कारखान्यांना ऊस गाळप परवाना देण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचे डॉ. पुलकुंडवार यांनी ‘चीनीमंडी’शी बोलताना सांगितले.
१ हजार ७८ लाख टन ऊस गाळपासाठी उपलब्ध
राज्यात यंदा १ हजार ७८ लाख टन गाळपासाठी उपलब्ध होईल, असे साखर आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार यापैकी ९० टक्के ऊस गाळपाला येईल. त्यामुळे साधारणतः ९७० लाख टन ऊस गाळप होईल, असा अंदाज आहे. कमी ऊस उपलब्धतेमुळे राज्यात साधारणपणे तीन महिनेच गळीत हंगाम चालण्याची शक्यता आहे. सीमाभागात कर्नाटकातील साखर कारखान्यांकडून उसाची पळवापळवी होण्याच्या शक्यतेने कारखानदार धास्तावले आहेत.
कोल्हापुरातील 20 साखर कारखानदारांनी काढले संयुक्त निवेदन
जर साखर कारखाने वेळेत चालू झाले नाहीत, तर आलेल्या टोळ्यांच्या खावटी व चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होईल. शिवाय कर्नाटक राज्यात कारखाने सुरू झाल्याने काही टोळ्या पळून जाण्याची शक्यता असून, त्यांना दिलेल्या अॅडव्हान्सच्या रकमा बुडीत होण्याचा धोका आहे, अशी भीती जिल्ह्यातील 20 साखर कारखानदारांनी संयुक्त निवेदनातून व्यक्त केली आहे. निवेदनात म्हटले आहे कि, सध्या कर्नाटकातील साखर कारखान्यांची वाहने सीमा भागात दाखल झाली आहेत. त्यांच्याकडून महाराष्ट्रातील ऊस नेला जाण्याची शक्यता आहे. कारखान्याचे उसाचे गाळप हे तीन ते साडेतीन महिने चालेल. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढणार आहे. त्यामुळे कारखाने सुरू करण्यास सर्व संघटना, तसेच ऊस उत्पादक शेतकरी बांधवांनी सहकार्य करावे, अशी विनंती करण्यात येत आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आजच्या ऊस परिषदेकडे राज्याचे लक्ष
जयसिंगपूर (जि. कोल्हापूर) येथील विक्रमसिंह क्रीडांगणावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची आज, ७ नोव्हेंबर रोजी २२ वी ऊस परिषद होत आहे. ऊस परिषदेत माजी खासदार राजू शेट्टी आंदोलनाची नवी दिशा स्पष्ट करणार आहेत. गेल्या वर्षीच्या उसाला प्रती टन अतिरिक्त ४०० रुपये द्यावेत, राज्यातील साखर कारखान्यांचे वजनकाटे डिजिटल करावेत या प्रमुख मागणीसाठी ‘स्वाभिमानी’ने आक्रोश आंदोलन सुरू केले आहे. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात आंदोलनाला गावागावातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. ऊस परिषदेत काय निर्णय होणार ? याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
