हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
बेळगाव : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे एफआरपीचे पैसे भागवण्यात अपयशी ठरलेल्या बेळगाव जिल्ह्यातील नऊ साखर कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहे. यात भाग्यलक्ष्मी शुगर फॅक्टरी (खानापूर), रेणुका शुगर फॅक्टरी (मुनावल्ली), गोकाक शुगर फॅक्टरी (कोळावी), सोमेश्वर साखर कारखाना (बैलहोंगल), विश्वराज कारखाना (हुक्केरी), अथणी साखर कारखाना, कृष्णा शुगर आणि अथणीतीलच उगार साखर कारखाना आणि एमके हुबळीच्या मलप्रभा साखर कारखान्याचा समावेश आहे. राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांचे एफआरपीचे पैसे थकवले आहेत. याप्रकरणी राज्य सरकारला जाग आली असून, साखर कारखान्यांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्या सरकराने बेळगाव जिल्ह्यातील मोठी थकबाकी असलेल्या साखर कारखान्यांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. या संदर्भात प्रत्येक तालुक्यातील तहसीलदाराना कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हा महसूल प्रशासनाने दिल्या आहेत. येत्या काही आठवड्यात राज्यात इतर जिल्ह्यांमध्येही अशा प्रकारची करवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमधील सूत्रांनी दिली.
राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून एफआरपीच्या बिलांचा तिढा कायम आहे. केंद्र सरकारने २०१८-१९ च्या हंगामासाठी जाहीर केलेल्या दरानुसार ऊस उत्पादकांना त्यांचे एफआरपीचे पैसे देण्यात कारखाने अपयशी ठरले आहेत. यासंदर्भात अनेक जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने ऊस उत्पादक आणि साखर कारखानदारांच्या बैठका घेण्यात आल्या. पण, या बैठका अपयशी ठरल्या आहेत. या संदर्भात बेळगावचे उपायुक्त एस. बी. बोम्मनहळ्ली म्हणाले, आम्ही साखर कारखान्यांवर सातत्याने एफआरपी संदर्भात दबाव टाकला आहे. त्याचबरोबर एफआरपी दिली नाही तर, कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे. जिल्ह्यातील २४ साखर कारखान्यांनी ९१ टक्के किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त एफआरपीचे पैसे दिले आहेत. तर, ९ साखर कारखान्यांनी एफआरपीच्या रकमेच्या ८५ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा केली आहे. सरकारच्या आदेशानंतर या कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे.
या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाने अनेकवेळा नोटिस देऊन, साखर कारखान्यांना एफआरपी भागवण्याची आठवण करून दिली आहे. काही कारखान्यांनी त्या नोटिसला प्रतिसाद दिला तर, काहींनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे राज्यात ठिकठिकाणी एफआरपीसाठी आंदोलने उसळली होती. जप्तीच्या कारवाई संदर्भात अथणी शुगर्सचे संचालक आणि आमदार श्रीमंत पाटील म्हणाले, राज्याच्या वीज निर्मिती विभागाला कारखान्यात तयार झालेली वीज पुरवण्यात येते त्याचे २१ कोटी रुपये आंम्हाला येणे बाकी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची देणी थकली आहेत. तसेच केंद्र सरकारला पुरवण्यात आलेल्या २ लाख टन साखरेचे २६ कोटी रुपये येणे बाकी आहेत. सरकारमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी ऊस दिल्यानंतर पुढील १४ दिवसांत शेतकऱ्यांचे पैसे भागवलेले नाहीत. काहींनी उशिरा तर, काहींनी अजूनपर्यंत पैसे भागवलेले नाहीत.
