यह न्यूज़ सुनने के लिए इमेज के निचे के बटन को दबाये
नई दिल्ली : इस बार खाद्य मंत्रालय द्वारा आवंटित कोटा में से कुछ चीनी मिलों पर कार्यवाही भी की गयी है।
आपको बता दे, फरवरी 2019 के महीने के लिए स्टॉक होल्डिंग ऑर्डर के उल्लंघन के लिए चीनी मिलों को कारण बताओ नोटिस (शो कॉज नोटिस) जारी किया गया था। 5 चीनी मिलों को छोड़कर, अन्य चीनी मिलों से नोटिस का जवाब मिला है। 5 चीनी मिलों द्वारा बेची गई अधिक मात्रा को जुलाई 2019 के महीने में प्रस्तावित आवंटन से काट दिया गया है।
28 जून को जारी अधिसूचना में सरकार के खाद्य मंत्रालय ने देश के 534 मिलों को चीनी बिक्री का 20.5 लाख टन कोटा आवंटित किया है, जो की जून माह की तुलना में कम है।
पिछले साल, अधिशेष चीनी की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी क्षेत्र में रिलीज तंत्र को लागू किया था और चीनी की आपूर्ति को नियंत्रित करने और कीमतों को स्थिर रखने के लिए हर एक मिल के लिए एक मासिक बिक्री कोटा तय किया था।
देश भर में चीनी मिलें नकदी संकट का सामना कर रही है, और वह किसानों को गन्ना बकाया का भुगतान करने में भी नाकाम रही है। मिलों का कहना है चीनी की कीमतों में दवाब और अधिशेष चीनी के वजह से वे बकाया भुगतान करने में नाकाम रहे है।
