पुणे : राज्यातील ३३ कारखान्यांनी ८३१ कोटी ११ लाख रुपयांइतकी शेतकऱ्यांच्या उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) थकीत ठेवली आहे. कारखान्यांनी ही रक्कम ३० एप्रिलपर्यंत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा न केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा साखर आयुक्त सिध्दराम सालीमठ यांनी बुधवारी (दि. १६) झालेल्या सुनावनिमध्ये दिला आहे.
राज्यातील साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम संपुष्टात येऊनही शेतकऱ्यांच्या उसाच्या एफआरपीची संपूर्ण रक्कम दिली जात नसल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी ही थकीत एफआरपी न दिल्यास आयुक्तालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. त्यावर आयुक्तालयाने थकीत ३७२ कोटींच्या एफआरपीप्रश्नी १५ साखर कारखान्यांवर मार्च महिन्याच्या अखेरीस महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) जप्तीच्या कारवाईचे आदेश संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानंतर थकीत एफआरपीप्रश्नी आयुक्तालयाने दुसऱ्या टप्प्यात बुधवारी १५ सहकारी आणि १८ खासगी मिळून ३३ कारखान्यांची सुनावणी घेतली. त्यास ३० कारखान्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहिले, तर तीन कारखाने सुनावणीस हजर झाले नाहीत.
